संसद् ओली, प्रचण्ड र देउवाको ‘धन्दा’ चलाउने ठाउँ बन्दै

काठमाडौँ – दुई/दुईपटक विघटन भएर न्यायालयद्वारा पुनःस्थापित संसद् त्यस यता औचित्यहीनकै अवस्थामा छ । राजनीतिक दलहरुले संसद्लाई स्वार्थ विसाउने अखडामात्रै बनाएपछि संसदीय गरिमाको धज्जी नै उडेको छ । एमसीसी अनुमोदनपछि पहिलोपटक बसेको संसद बैठक ७ मिनेट ३६ सेकेन्ड भन्दा बढी टिक्न सकेन । सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा संसदमा पुगेपछि राष्ट्रिय गानबाट बैठक सुरु भयो ।

एक मिनेट १४ सेकेन्ड पुगेपछि सभामुखले संसद्को कारबाही सुरु गरे । त्यसको पाँच सेकेन्ड नबित्दै एमालेका सांसद्हरु आफ्नो ठाउँबाट उठेर वेल घेर्न पुगे र नाराबाजी सुरु भयो । बैठक ६ मिनेट १६ सेकेन्डसम्म पुग्दासक्दा एमालेको नाराबाजी चलिरह्यो । सभामुख र सत्तापक्षले चुपचाप नियाली रहे । कोही आफ्नै गफगाफमा व्यस्त बने ।

एमालेको नाराबाजीकै बीच सभामुखले कार्यसूची अघि बढाए । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट राष्ट्रिय सूचना आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक बर्ष २०७७/७८ पेश गरे । लगत्तै फागुन २२ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको उद्घोष सभामुखले गरेपछि बुधबारको संसद् पनि जम्माजम्मी ७ मिनेट ३६ सेकेन्ड चलेर अवरोधकै बीच अवरुद्ध हुन पुग्यो ।

गत भदौ २३ यता प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले प्रत्येक संसद्लाई यसरी नै अवरुद्ध बनाउँदै आएको छ । पार्टी विभाजनमा सभामुख सापकोटाले भूमिका खेलेको र आफुले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसदलाई बचाएको आरोपमा एमालेले संसद्लाई पंगू बनाउने काम मात्रै गरेको छैन, दोहोरो चरित्रसमेत देखाइरहेको छ ।

किनकि त्यहीँ मुद्धा लिएर सर्वाेच्च अदालत पुगेको एमाले सरकारबाट बाहिरिनु पर्दाको पीडा संसद्माथि पोखेर राजनीतिक स्वार्थ सिद्धिको खेल चलाइरहेको छ । आफ्ना मुद्धा सम्बोधन नभएसम्म संसद्बाट हुने कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागि नहुने एमालेको अडान छ । तर त्यहीँ संसद्बाट अनुमोदन भएको एमसीसी सम्झौतालाई भने स्वीकार गरेको छ ।

अहिले पारित भइसकेको परियोजनामा राष्ट्रको जनमतलाई थप विभाजित गर्नु हानिकारक हुन्छ भन्दै एमालेले एमसीसीको पक्ष पोषण गरेको हो । संसद्लाई काम न काजको बनाउन सत्तापक्षले झनै ठुलो तिकडम अपनाएका छन् ।

एमसीसी पारित गराउनकै लागि एमाले अध्यक्ष ओलीको दैलोमा तीनपटक आफैँ र बाँकी तीनपटक आफु निकस्थलाई पठाएका प्रधानमन्त्री देउवा संसद् खुलाउन त्यसखाले दौडधुप गरेको छैनन । फलतः सत्तापक्षकै भूमिकालाई लिएर असन्तुष्टि बढेको मात्रै छैन, राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन नै त्याग गरेको छ ।

एमसीसी जस्तो विवादित सम्झौताका विपक्षमा जनमोर्चाले विगतदेखि नै यसका विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको थियो । तर अनुमोदन गर्दा चार दल एक ठाउँमा उभिएर आफु एक्लिएपछि जनमोर्चाले मुद्धा खातिर गठबन्धन छोड्ने नैतिकता देखायो ।

संसद्भित्र यस्ता नैतिकता उदाहरण कमै मात्र देखिन्छन् । किनकि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीजस्ता स्वार्थबाट अभिप्रेरित दल यहीँ संसद्मा छन् । एमसीसी जस्तो गम्भीर मुद्धा संसद्मा प्रस्तुत भएर बहस भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल जस्ता यसका कट्टर समर्थकले सम्बोधन नै गरेनन् ।

बरु संसदको रोस्टमै उभिएर सम्बोधन गर्न डराएका उनीहरु त्यसपछिका दिनमा आ–आफ्नै सहजता र अनुकुलताका पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिक्रिया दिन लागिपरे । जसले हाम्रा नेताहरुलाई संसद्माथि अविश्वास गरेर स्वार्थ केन्द्रीत अखडाको थलो बनाउने मात्रै होइन, संसदीय गरिमाको औचित्य समाप्त गर्न लागिपरेका छन् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।