एमसीसी : चीन-अमेरिका सकस, कसरी शक्ति सन्तुलन गर्ने ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ — लामो रस्साकस्सीपछि व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसिसी कम्प्याक्ट सदनबाट पारित भयो । अब सदन र सडकमा एमसीसीको सकस सकिएको छ । छिमेकी मुलुक चीनको चासो थप बढेको छ । नेपालले शक्तिराष्ट्रसँग कसरी शक्ति सन्तुलन कायम गर्ला ? यो चासोको विषय बनेको छ ।

१२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित विवादस्पद एमसीसी संझौता सदनबाट पारित भएसँगै तत्काललाई विवाद सकिएको छ । तर नेपाली राजनीतिमा यसका तरंग कति लामो समयसम्म रहन्छ यसै अनुमान गर्न कठिन छ । राष्ट्रिय मुद्धामा समेत दलगत खिचातानी उस्तै छ भने अर्कोतर्फ एमसीसीका सवालमा छिमेकी मुलुक चीनको अस्वभाविक चासो कायम छ । नेपाल दुई ठुलो शतिm राष्ट्रको भू–रणनीतिक चपेटामा त पर्ने होइन सर्वत्र चिन्ता र चासो छ । तर यता मुलुकको वागडोर सम्हाल्ने शीर्ष नेतृत्व र राजनीतिक दलहरु यो विषयमा सोच्नै भ्याएका छैनन ।

सबै आफ्नो बचावट गर्न र आफ्नै दुनो सोझाउन तल्लिन छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएको छ । गठबन्धनका अन्य राजनीतिक दलहरुले आफ्नो कारण एमसीसी यथावत पास हुनबाट जोगिएको हुँकार दिईरहेका छन् । राष्ट्रिय मुद्धामा समेत आफ्नो धारण सार्वजनिक नगरेको प्रमुख प्रतिपक्षी तथा सदनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले एमसीसीको पक्षमा धारण राख्दै व्याख्यात्मक टिप्पणीको खिल्ली उडाएको छ । व्याख्यात्मक टिप्पणी गठबन्धनका दलहरुको लाज छोप्ने बाटो भएको टिप्पणी गरे । दलहरुले अझै कति एमसीसीको तिकडमबाजी कति गर्ने हो पत्तो छैन । दलहरुको यस्तो व्यवहारकाबीच सन्तुलित कुटनीति कसरी सम्भव छ त ?

एमसीसीकै कुरा गर्ने हो भने एकपक्षीय ’इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लरेसन’ (व्याख्यात्मक घोषणा) मार्फत सदनबाट एमसीसीलाई दलहरुले निकास त दिए तर अब एमसीसी के कसरी अगाडि बढ्छ ? अब एमसीसीलाई नेपालले कसरी अगाडि बढाउँछ ,कहाँ के कसरी काम हुन्छ यी सबै विषय बुझाउनु राज्यको दायित्व हो । तर पास ग¥यो सक्कियो, यसलाई थप स्पष्ट पार्नु पर्छ भन्ने हेक्का नै राख्दैन्न । यहि शैलीमा दलहरुले अन्तराष्ट्रिय मुलुकसँगको कुटनीतिक पहल कसरी गर्लान्, कुटनीतिक क्षेत्र जस्तो संवेदनशील विषयमा ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा मुलुकको कुटनीतिक क्षेत्र संकट उन्मुख छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले चीन, अमेरिकासँगको शक्ति सन्तुलन कसरी गर्ने त ?

दुई ठुला शक्ति राष्ट्र चीन–अमेरिकाको चासोका कारण एमसीसीमा थप प्रभावकारी र सन्तुलित कुटनीतिक व्यवहार अपरिहार्य छ । तर सत्तारुढ दल र शीर्ष नेतृत्व कसैको पनि यसतर्फ ध्यान नै छैन । एमसीसी सदनबाट पास भएसँगै यसको समयसीमाभित्र कार्यन्वयन आफैमा चुनौती छ भने दुई ठुला शक्तिहरुबीच कुटनीतिक शक्ति सन्तुलन अर्को महत्वपूर्ण पाटो बनेको छ ।