काठमाडौँ – विशेषगरी नेपाल अन्य देशको तुलनामा प्रविधीमा पछि पर्दै आएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर राजश्व प्रणालीमै देखिएको छ । राजश्व संकलनको पुरानो सैलीका कारण समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पारेको विश्लेषण गरिएको छ ।
विगत केहि वर्ष देखि राजस्व संकलन र सरकारी खर्चबीच तालमेल हुन नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र नै संकटमा परेको विश्लेषण भैरहेको छ । सरकारले राजस्व नियमित रूपमा उठाउने तर खर्च भने समयमै गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा बर्सेनी एउटै समस्या देखिने गरेको छ ।
विशेषगरि विश्वमा प्रविधि क्षेत्रमा आएको परिर्वतन नेपालमा आउन नसक्दा राजश्व प्रणालीमा असर परिरहेको हो । विश्वमा राजश्व संकलनको लागि बढ्दै गएको नयाँ प्रविधिको प्रभावको विषयमा सरकार परिवर्तन हुन नसक्दा नेपालको समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित भइरहेको छ । किष्टो करेन्सी लगायत अन्य डिजिटल भुक्तानीका विषयमा समयमै सरकारको ध्यान गएको देखिदैन ।
साथै, अनलाइन व्यापारलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्नुले पनि राजश्व संकलनमा प्रभाव परिरहेको छ । साथै, घरजग्गा कारोबारमा हुने घोटला रोक्नका लागि कानून नबन्दा पनि सरकारको खातामा घरजग्गा बाट आउने रकम पर्याप्त रुपमा नआएको विश्लेषण गरिएको छ । विश्वमा घरजग्गाको कारोबार एजेन्सी मार्फत हुने गरेको छ ।
तर नेपालमा विगत १० बर्ष देखि घरजग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थीत गर्ने भनिए पनि पुर्ण रुपमा करको दायरामा ल्याउन नसम्नुले राजश्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । यता, आन्तरीक राजश्व विभाग पनि कोरोनाको समयमा सरकारले कर सम्बन्धि ल्याएका स्किमको विषयमा प्रचार कमि भएको स्वीकार गर्छ ।
कोरोनाको समयमा साना करदाताको लागि ल्याएका करका स्किमको बारेमा सबै करदाता सामू पुराउन विभागले नसकेको उसको भनाई छ । अझै फागुन र चैतसम्म केही स्किमको समय बाँकी रहेकाले विभागले आफू मातहतका सबै कार्यालयमा स्किमको कार्यान्वयनको लागि परिपत्र गर्ने आश्वासन दिएको छ ।
राजश्व अनुसन्धानको लागि केही नीतिगत र व्यवस्थापनमा समस्याहरु रहेका छन् । मुख्य रुपमा हुण्डीको कारोबार पनि एउटा प्रमुख समस्या हो । त्यस्तै, आन्तरिक राजश्व तर्फ अन्तशुल्क वा आयकरको विलको पनि चरम समस्या रहदै आएको छ । साथै, कर शिक्षा सरल भाषामा बुझ्ने गरी करदातालाई बुझाउन पनि सरकार असफल हुदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया