विकास खर्चमा सरकारको उदासिनता, हालसम्म २० प्रतिशत पनि पुगेन खर्च (भिडियोसहित)

काठमाडौँ– सरकारको खर्च गर्ने सैली परिवर्तन नहुँदा विकास खर्चमा देखिएको संकटले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव परिरहेको छ । तर, पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने मामिलामा सरकारलाई कुनै चासो नै छैन । विगत डेड दसक देखि नेपालको खर्च गर्ने सैली परिवर्तन नहुदा विकास खर्च लक्ष्य अनुसार कुनै बर्ष पनि खर्च हुन सकेको छैन । जसको निरन्तरता स्वरुप यो बर्ष झन खर्चको स्थीती सम्झन लायक नै छैन । पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने जिम्मा अर्थमन्त्रालयको हुन्छ । हिजो आमूल परिवर्तनको मुद्दा उठाउने जनार्दन शर्मा आज गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री बनेका छन् । तर, उनैको पालामा पुँजीगत खर्चको ग्राफले सरकारलाई गिज्याइरहेको छ । पुँजीगत खर्च आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो । पूर्वाधार निर्माणको आधार प्रदान गर्ने तथा आर्थिक रूपान्तरणको मार्गप्रशस्त पनि पुँजीगत खर्चबाटै हुने हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जतिसुकै पुँजीगत खर्च गर्ने उद्घोष गरे पनि तथ्यांकले अघिल्ला वर्ष जतिको पनि काम हुन नसकेको देखाइरहेका छन् । चालु आर्थिक बर्षको ७ महिना १३ दिन सम्म अर्थात फागुन १३ गते सम्म सरकारले १८ दशमलव ११ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । अर्थविद्हरु अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा हुन सरकारको नीतिगत व्यवस्था मुख्य कारण भएको बताउछन । सरकारले प्रसाशनिक खर्च बढी गर्ने तर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने उनीहरुको आरोप छ । प्रसाशनिक खर्च बढेको तर पुँजीगत खर्च कम भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको उनीहरु दाबी गर्छन ।

स्थानीय निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति भएपछि मुलुकको पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास खर्च बढ्ने आशा गरिएको थियो । तर, त्यसमा तुषारापात भएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च समयमै गर्न नसक्दा यसले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पारेको छ । पुँजीगत खर्च नहुँदा आर्थिक वृद्धिमा असर परेको छ भने बैंकमा तरलताको अभाव सिर्जना भएको छ । अर्थतन्त्रका कतिपय सूचक ओरालो लागिरहेका छन् । यता अर्थमन्त्रालय भने बजेट प्रणालीको निरन्तर बचाउ गरिरहेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी नभएर आयात मुखी भएकाले आयातमा वृद्धि भएको तर चैत्र महिना सम्म अर्थतन्त्रका सुचक क्रमिक रुपमा सुधार हुने उसको दावी छ । विकास खर्च नहुने रोगबाट मुक्त हुने तथा असारे विकासको रोगबाट पनि मुक्त हुने उपाय भनेको नीतिगत र कानुनी परिवर्तनमा ध्यान दिन जरुरी छ । न्युनतम मापदण्ड नै पूरा नगरिएका गुणस्तरहीन कामलाई भुक्तानी दिनुहुँदैन, बरु उल्टै कारबाही चलाउनुपर्छ । सरकार आफंै इमानदार तरिकाले लाग्ने हो भने मात्र पुँजीगत खर्च समयमै गर्न सकिन्छ ।।