अर्थनीति

अर्थतन्त्रमा जटिलता थपिदै


काठमाडौँ – अर्थतन्त्रका सूचकहरुले आफ्नो व्यहारमा परिवर्तन गरेकाले अर्थतन्त्रमा जटिलता थपिदै गएको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । शुक्रवार त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपाली अर्थतन्त्रमा नयाँ चुनौतिहरू र समाधानको उपाय खोजी विषयक अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद्हरूले अर्थतन्त्रका सूचकहरुले आफ्नो व्यहारमा परिवर्तन गर्दा जटिलता थपिएको बताएका हुन ।

अर्थविद्हरुले अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थामा हुन सरकारको नीतिगत व्यवस्था मुख्य कारण भएको औल्याउनु भएको छ । उहाँहरुले सरकारले प्रसाशनिक खर्च बढी गर्ने तर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने आरोप लगाएका छन । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ठूलो योगदान गर्ने कृषि र उद्योगजस्ता क्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा रहेकाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उल्लेख गरेका छन । पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले प्रसाशनिक खर्च बढेको तर पुँजीगत खर्च कम भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले पुँजीगततर्फ बजेट कम विनियोजित गर्ने गरेको बताउनु भयो ।

डा. महतले पछिल्लो समय भएको बजेट पनि कम खर्च हुने र खर्चको बजेट पनि सदुपयोग हुन नसक्दा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको तरलताको समस्या कम गर्नु पर्ने तर्फ गर्नु भयो । सरकारले प्रसाशनिक खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउन बजेट कार्यान्वयन दक्षतापूर्ण भए मात्रै आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुने डा.महतले दाबी गर्नु भयो ।

त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले उद्योगमा लगानी बढाउनको लागि अब उद्योगको लागि जग्गा निशुल्क दिनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले ठूला उद्योगमा लगानी बढाउने हो भने जग्गा निशुल्क हुनुपर्छ जग्गा अब जग्गा निशुल्क भएन भने उद्योगमा लगानी नआउने दाबी गर्नु भयो । पाण्डेले एक अर्बको उद्योग बनाउनको लागि १० अर्ब रुपैयाँको जग्गा किनेर कसैले पनि उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अब अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउनको लागि पूर्वधार निर्माणका आयोजना घोषणा मात्रै नभएर समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्ने उल्लेख गर्नु भयो । पाण्डेले एक पटकमा धेरै आयोजनाहरु घोषणा गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृतिले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको तर्फ गर्नु भयो।

त्यस्तै, अर्थविद् प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरलले अर्धवार्षिक समिक्षामा बजेटको आकार घटाउँदा देशको अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ गएको बताउनु भयो । उहाँले कोरोनाका कारण मुद्रास्फीतिदर बढ्दै गएको र भारतमा गरिएको अध्ययनले ३ महिना अझ मुल्यवृद्धि हुने देखिएको हुँदा नेपालमा महंगी दोहोरो अंकमा पुग्ने उल्लेख गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट नरमल हुन थालेपछि विश्वभर बस्तुको माग बढेको छ । त्यसले व्यापार बढ्छ । भारतमा भर्खरै गरेको अध्ययनले पनि आगामी तीन महिनामा दुई महिनासम्म मुद्रास्फीतिदर बढ्दै जाने देखाएका छन । भारतको व्यापार बढ्नु भनेको नेपालमा आयात बढ्नु हो । अब नेपाल महँगी डबल डिजिट ब्यापारको मारमा पर्छ की भन्ने सम्भावना छ । नेपालको आयातको अवस्था बढेको छ । ११ खर्बको आयात हुँदा निर्यात १ खर्बको भएको छ । व्यापार घाटा बढ्दा आन्तरिक मागमा गिरावट आउँछ । अब उत्पादनकर्ताको आम्दानी पनि घट्छ । त्यसले जिडिपीमा असर पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । आयातमा पनि लागत बढेको छ । लागत बढ्नुको कारण व्यापारमा सहजिकरण गर्न नसक्नु हो ।’

त्यस्तै, पूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्ली खनालले आयात बढे पनि अर्थतन्त्र माथि जान नसकेको बताउनु भयो । उहाँले अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा ४ प्रतिशत पनि आर्थिक वृद्धिदर हुन नसक्ने देखिएको बताउनु भयो । पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा नयाँ जटिलता थपिएकाले सरकार नयाँ ढङगले लाग्नु पर्ने बताउनु पर्ने उहाँको भनाई छ । वर्तमान सरकारले बजेट प्रतिस्थापन गर्दा टालटुले ढङगले ल्याएकाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले सरकारले कोरोना महामारी भएर लकडाउनको अवस्थामा भन्दा पनि कम पुँजीगत खर्च गरेको उल्लेख गर्नु भयो ।

त्यस्तै,पूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सरकारले राजश्व उठाएर खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताउनु भयो । उहाँले कोरोना महामारी तथा अस्थिर राजनीतिको कारण पनि सरकारले खर्च गर्न नसेको उल्लेख गर्नु भयो । डा.कँडेलले कर्मचारी प्रसाशनमा काम गर्ने प्रवृति परिर्वतन नभएसँग पुँजीगत खर्च बढाउन समस्या देखिएको बताउनु भयो। योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचमा काम गर्दा समन्वय कमि भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको कँडेललेको भनाई छ ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा विभिन्न विकृति विसङगती बढ्दै गएको बताउनु भएको छ । उहाँले अर्थतन्त्रमा समस्या भए पनि पछिल्लो समय श्रीलङकाको जस्तो अवस्थामा पुग्ने टिप्पणी भए पनि त्यस्तो अवस्था नआउने दाबी गर्नु भयो । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत नहुने अवस्था आएको उहाँले उल्लेख गर्नु भयो । श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण सहि नहुने बताउनु भयो । उहाँले असार मसान्तसम्ममा अर्थतन्त्र सहज हुने उल्लेख गर्नु भयो ।े १३ प्रतिशत हिस्सा भएका बस्तुको आयातमा कडाई गर्दा समग्र आयात २२ प्रतिशत घटेको डा.श्रेष्ठको भनाई छ ।

त्यस्तै अर्थमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले मुलुकको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी नभएर आयात मुखी भएकाले आयातमा वृद्धि भएको बताउनु भयो। उहाँले बैंकहरुबाट धेरै कर्जा विस्तार भएको र विस्तार भएको कर्जा आयात लगानी भएकाले विदेशी मुद्रा सन्चितिमा समेत घट्दै गएको बताउनु भयो । पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै वृद्धि हुने गरेकाले तरलतामा चाप गरेको उहाँको भनाई छ । चैत महिना पछि विदेशी मुद्रा सन्चितिमा सुधार आउन सक्ने उप्रेतीले बताउनु भयो ।

त्यस्तै कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागमा प्रमुख प्रा.डा शिवराज अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र गहिरो समस्या तर्फ उन्मुख भएको बताउनु भएको छ । उहाँले कार्यपत्र प्रस्तुत गदै सरकारी निकायबीच समन्वय, बुझाइ र नीतिगत तारतम्यत नमिलेको उल्लेख गर्नु भयो । सरकारका नीतिहरू अनुसन्धानमा आधारित नभएकाले विद्यमान अवस्थाको अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताउनु भयो।

अन्र्तक्रियामा मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै बहस गर्नुपर्ने उपयुक्त समय भएको उल्लेख गरिएको छ ।