काठमाडौँ – यतिवेला देशको समग्र अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ । विकास खर्च नाजुक हुँदा पैसा चलायमान भएको छैन । जसका कारण वित्त क्षेत्रमा चरम संकट छ । व्यापार घाटा बढ्दो छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिती पनि निरन्तर घटिरहेको छ । तर सरकार र अर्थतन्त्र संग सम्बन्धित निकाय बेखवर जस्तै देखिन्छन् । नेपाल लामो समयसम्म अस्थिर राजनीतिको चपेटामा फस्दै आएको छ ।
२०६५ सालमै स्थायीत्व आयो भन्दै चर्चा गर्ने नेता हरु हाल सम्म पनि अस्थीर नै देखिन्छन् । अझ यतिवेला केहि समय मत्थर भएको सडकमा फेरि दलहरूले नारावाजी र आन्दोलन तताएका छन् । अमेरिकी सहायता परियोजना ’एमसीसी’ को पक्ष र विपक्षमा गरिएका तर्क–वितर्कले सरकार र जनता नै अल्मलीएका बेला आर्थिक सूचकहरू दिन प्रतिदिन कमजोर बनिरहेका छन् ।
आर्थिक स्थिति कमजोर अवस्थामा पुग्दा पनि यसको समाधानका विषयमा सरकार र दलहरूले छलफल तथा परामर्श पनि गरेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा नेपालको व्यापार घाटा १० खर्ब नाघेको छ । सात महिनाको अवधिमा साढे ११ खर्बको आयत हुदा निर्यात जम्मा एक खर्ब ३१ अर्बको मात्रै भएको छ । जसले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा नराम्रो प्रभाव परेको छ । विदेश जानेको संख्या बढेर पनि विप्रेषण आप्रवाहामा निरन्तर कमि आएको छ ।
सरकारी स्रोतहरू नै लगातार पुँजी पलायन भइरहेको आशंका गरिरहेका छन् । बैंकले ऋण दिन नसकेको ४ महिना बढी भयो । तर कुन कारणले यस्तो स्थिति आयो सरकारले गाम्भीर्यता देखाएको छैन । बरु, अर्थमन्त्रलयको बागडोर सम्हालेका मन्त्री जनार्दन शर्मा काम बाट कसरी उन्मुत्ति पाउने भन्दै आन्तरिक पर्यटकको रुपमा व्यस्त देखिन्छन् ।
सरकार बनाउने गिराउने, कुन दल संग मिल्ने कहाँ जाने ?, एमसीसी रोक्ने वा पास गर्ने लगायत मुद्दामा सरकार र प्रतिपक्ष रुमलिएको छ । तर, अर्थतन्त्र निरन्त कमजोर देखिएको अवस्थामा सरकारको ध्यान नुपुगेको निजी क्षेत्रले आरोप लगाइरहेको छ । साथै, देश भित्र लगानी गर्नका लागि अहिले बैंकले ऋण दिन सकेको अवस्था छैन । एकैपटक आयतमा पनि कमी र देशभित्र लगानी विस्तार पनि नहुनुले आर्थि वृद्धिदरमा पनि दीर्घकालीन असर पार्ने उद्योगीहरूको बुझाइ छ ।
पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख हुँदै गएको भन्दै अर्थविद्हरुले समेत सरकारलाई चेतावनी दिईरहेका छन । अर्थतन्त्र चलाउने सरकारका अर्थमन्त्री र गभर्नर दुबैसँग अर्थतन्त्रकोे ज्ञान नभएकाले मुलुकको आर्थिक स्थीति चरम संकट तर्फ उन्मुख भएको उनीहरुको आरोप छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट शंसोधन गरि लागु गरिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा समग्र आर्थिक प्रशासन नै कमजोर हुन पुगको छ । विकास बजेट खर्च नाजुक हुँदा पूर्वाधार निर्माण कछुवाको गतिमा छ । पैसा चलायमान नहुँदा समग्र बित्त क्षेत्रमा संकट देखिएको छ । तर न अर्थमन्त्रीले परिणाम दिने काम गरेका छन्, नत प्रधानमन्त्रीले नै प्रभावकारी चासो देखाएका छन् । काम गर्ने समयमा शर्मा जिल्ला भ्रमणमा पुलक्कीत छन् ।
प्रतिक्रिया