काठमाडौँ – नेपालको भूराजनीतिक तथा सामरिक चुनौती मात्र नभई विकास र समृद्धिका लागि पनि सफल कूटनीति अपरिहार्य छ । विडम्बना मुलुकको आन्तरिक राजनीति विथोलिँदा कुटनीतिक क्षेत्र प्रभावविहिन बनेको छ । के कुटनीति जस्तो संवेदनशील विषयमा मुखदशक बन्न मिल्छ ?
यति बेला मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति दलहरुबीचको टकराव एमसीसीमा केन्द्रित छ । सरकार, सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष सबै आ–आफ्नो लाभका लागि दाउपेच केन्द्रित मात्र छैन एकले अर्कालाई खुइल्याउने र आफू राम्रो भएको ढोङ बजाउन उदत्त छन । मुलुकको प्रमुख अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका लथालिङ्ग छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर अन्य क्षेत्रमा नपर्ने कुरै भएन । नाजुक बन्दै गएको मुलुकको कुटनीतिक क्षेत्र र अर्थतन्त्र एउटा उदाहरण हो । दलहरुबीचको टकरावका कारण मुलुकको आन्तरिक राजनीति मात्र विथोलिएको छैन, राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको कुटनीतिक क्षेत्र समेत खल्बलिएको छ । विदेश मामिलामा नेतृत्वको ध्यान नपुग्दा नेपाल शतिmकेन्द्रहरुको भू–रणनीतिक चपेटामा पर्ने त होइन संशय पैदा भएको छ ।
मुलुक कूटनीतिक मामिला र यसप्रति सरकारको चासो कति छ, सरकारले अधिकांश देशमा राजदूत नियुक्त नगर्नुले थप प्रष्ट्याएको छ । नेपालका कुटनीतिक नियोगहरुको सक्रियता चिप्लेकिराको गतिमा छ । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र वैदेशिक सम्बन्ध घनिष्ट बनाउने संवेदनशील र महत्वपूर्ण विषयमा सरकार उदासिनत हुनु खेदजनक रहेको परराष्ट्रविद्हरु बताउँछन् ।
यता विदेशी कुटनीतिक नियोगहरुसँग शीर्ष नेतृत्वको उठबस भने बडो अजिब छ । राजदुतहरुलाई घरमै स्वागत गर्ने मात्र होइन सह–सचिवस्तरीय पत्रमा हस्तक्षर गर्न पनि हाम्रा शीर्ष नेताहरु पछि पर्दैनन् । जसका कारण कुटनीतिक हैसियत बारे चासो र चिन्ता बढेकै छ । तर यसतर्फ न त सरकार न त शीर्ष नेतृत्वको नै प्राथमिकतामा परेको छ । कुटनीतिक क्षेत्रको यो अवस्थालाई कसरी पार लगाउने । यसको निकास के हो ?
अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको गरिमा र प्रतिष्ठा सुदृढ बनाउने आधार नै प्रभावकारी कुटनीति हो । कूटनीतिक दक्षता, मनोबल र व्यावहारिक कार्यकुशलता भएका भन्दा कूटनीतिक अनुभव शून्यप्रायः दलीय नेता÷कार्यकर्ता र मन्त्रीनिकट कर्मचारीको अगुवाइमा राजदूत र कर्मचारी पोस्टिङका कारण पनि कुटनीतिक क्षेत्र थप गञ्जागोल बनेको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यानकर्षण हुन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया