एमसीसी बारे सत्ता घटकको नयाँ रणनीति, पास हुन नदिने सरकार पनि नछाड्ने (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – चर्को विरोधकाबीच एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा टेवुल भएको छ । तर सत्ता घटकमै दोहोरो चरित्रका कारण अव सम्झौता के होला भन्ने चासो बढेको छ । अर्थात वाहिर ढुंगा हान्ने र संसदमा टेवल गर्न सहमती गर्ने दुबै भूमिकामा एकै दल देखिदाँ पार्टी फुटको अवस्था त आउने हैन भन्ने सम्मका विश्लेषण सुरु भएका छन ।

सत्ता घटक दलहरुकै असहमतिबीच संसद्मा पेस भएको एमसीसी सम्झौता बारे सदनले लिन सक्ने निर्णयलाई अहिले सर्वत्र चासोपूर्वक हेरिएको छ । सत्ता घटक नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले देखाएको दोहोरो चरित्रका कारण अहिलेसम्म पक्षमा वहुमत नभए पनि कांग्रेस भने पास गराउन जोडतोडले लागेको छ । पछिल्लो अवस्था हेर्दा जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो निर्णय स्पष्ट गरेको छैन भने लोकतान्त्रिक समाजवादीले भने साथ दिने बताएको छ । त्यस्तै एमालले संसदीय प्रक्रियामै सहभागी नहुने तयारीमा रहेको बुझिदाँ सरकारमै रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले ’यथास्थितिमा’ एमसीसी पारितका लागि समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् ।

जवकि सभामुखमाथिको हत्याको मुद्धा,एकीकृत समाजवादीका १४ सासंदको मुद्धामा खतरा देखेका सम्बन्धित दलले महाअभियोगसंग एमसीसी सम्झौता टेवल को विषय साटेका थिए । अहिले उनीहरु सर्प पनि मर्ने लड्डि पनि नभाचिने वाटोको खोजीमा छन । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर नै गरेर पास गर्ने प्रतिवद्धता जनाईसकेको यसअघि नै खुलासा भएको छ भने प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सहमति दिएपछि आफूले पनि मानेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको बहाना छ । तर संसदमा प्रचण्डले सहमती विपरित बोली फेरेर प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई बोल्न लगाएको तर आफूले त्यसो नगरेको नेपालको भनाई छ । तर एकीकृत समाजवादी कै सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र केहि सांसदले भने उठेर एमसीसीविरुद्ध नाराबाजी नै गरेका थिए । यसरी पार्टी दुईभागमा विभक्त रहँदा उसले एमसीसीको विरोधमा रहने तर सांसद्लाई ह्वीप नलगाउने मध्यमार्गी बाटो अपनाएको छ ।

हस्ताक्षरकै कारण सहमति जनाउनुपर्ने तर पार्टी भित्र सिर्जित विरोधलाई नजरअन्दाज गर्नसक्ने अवस्थामा प्रचण्ड पनि छैनन् । गठबन्धन जोगाउनुपर्ने बाध्यता छ एमसीसी पक्षमा उभिने आन्तरिक परिस्थिति नभएको दोहोरो मार उनले खेपिरहेका छन । फलत ः मतदानमै गएर सांसदलाई नै स्वतन्त्र निर्णय गर्न दिने बाटो अपनाउने तयारी माओवादीको छ । अर्थात यसअघि ध्वनि मतबाट पास गर्ने सरकारी तयारी रहेकोमा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले विपक्षमा मत दिने बताएकाले मतदानको सम्भावना बढ्दो छ । यो बाटोमा गए पक्ष र विपक्षमा रहेका दुवैको सासंदहरुले आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पाउने तथा आफूले पेलेर अघि बढेको महसुस नहुने बुझाई प्रचण्डको छ । यसो भए माओवादीले एमसीसी टेवल गर्न दिएपनि विपक्षमै मतदान गर्ने छ ।

सत्ता घटकका दुई दलहको यो रणनिति एमसीसी पनि पास नहुने तथा पार्टीको भिन्न मतको पनि कदर हुने दोहारो फाईदा केन्द्रित छ । यद्यपी सत्ताकै विरोध र सत्तामै रहने चरित्रको भने आलोचना हुने उनीहरुले बुझेका छन । फलत ः सभामुखमार्फत एमसीसी परियोजनालाई पत्राचार गरी म्याद थपका लागि आग्रह गर्ने र निर्वाचनमा लाग्ने माधव–प्रचण्डको नयाँ विकल्प पनि अघि सारेका छन । तर तोकिएकै समयमै निर्णायक कदमको अपेक्षा गरेको अमेरिका रहेकाले समय थपको संम्भावना भने कम छ । यो कारण एमसीसीमा पास गराउने ह्वीप पनि नलाउने तर आलोचना भएपनि सरकार भने नछाड्ने रणनितिमा बाटो पनि उनीहरुले खुल्लै राखेका छन ।