पेट्रोलको मुल्य आकासिँदै, एमसीसीको मुद्दाले कसैलाई छैन चासो (भिडियोसहित)

काठमाडौँ — नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ मुल्य हाल सम्मकै उच्च बनायो । मूल्य वृद्धी हुने वित्तीकै आन्तदोलमा उत्रिने विद्यार्थी संगठन पनि यतिवेला चुपचाप छन । एमसीसी लगाएत अन्य राष्ट्रिय मुद्दाले मूल्य वृद्धिलाई छायाँमा पारको छ । जसको फाईदा लिँदै निगमले निरन्तर मूल्य बढाइ रहेको छ ।। एक रिपोर्ट ।।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको भन्दै नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हाल सम्मकै महंगो बनायो । अब तपाईं हामीले पेट्रोललाई प्रतिलिटर १४५ रुपैयाँ र डिजेल र मट्टितेललाई १२८ रुपैयाँ तिर्नु पर्ने छ । एमसीसी संसदमा पेस भएको बहस र अन्य मुद्दा सतहमा आइ रहदा मुल्य वृद्धि भएको विषय कसैको नजरमा परेको छैन । जसका कारण जनता उच्च मुल्य तिर्न बाध्य भएका छन् । संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा अमेरिकी परियोजना एमसीसीको विरोधमा हजारौ नागरिक सडकमा थिए । तर प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको पेट्रोलियम पदार्थ मुल्य वृद्धीमा कसैको चासो नै छैनन् । केहि नागरिकलाई हामीले सोधेका थियौ के मूल्य वृद्धी प्रति यहाँहरुको चासो छैन ?

पटक पटक मुल्य बढाउँदा पनि १५ दिनमै २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घाटा यथावत नै रहेको निगमको दावी छ । निगमका अनुसार खरिद मूल्यमा, भन्सार शुल्क, सडक मर्मत सुधार, पूर्वाधार विकास कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्य विभिन्न शीर्षकका कर तथा शुल्क जोडेर बिक्री मूल्य निर्धारण गरिन्छ । इन्डियन आयलको डिपोबाट निगमको डिपोसम्मको ढुवानी ट्यांकर तथा बीमा खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, निगमको प्रशासनिक खर्च र डिलर्सको कमिसन तथा खर्च जोडेर मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री मूल्य तय हुने गरेको छ ।

सरकारले निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढाएर जनता मार्ने काम गरेकोे उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु आक्रोस छ । उनीहरुका अनुसार सरकारले जनताको ढाड सेकेर पेट्रोलियम पदार्थमा लुट मच्चाइरहेको छ । सरकारले उपभोक्ताले किन्ने तेलबाट मात्रै वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व उठाउने गरेको छ । गएको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा मात्रै ९७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । संकलित राजस्वमध्ये कयौं शीर्षकको राजस्व खर्च नै भएको छैन् । जस्तो बुढीगण्डकीको नाममा उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ सरकारले असुलेको छ । जुन पैसा खर्च नै भएको छैन् ।

पूर्वाधार विकास शूल्क भनेर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठाइएको छ । तर, विकास खर्च चालु आर्थिक ७ महिना ७ दिनमा १७ दशमलव १५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यदि अनेकन कर हटाउने र घटाउने हो भने १ सय ४५ को पेट्रोल एक सयदेखि एकसय १० सम्ममा सहजै किन्न पाइन्छ । जनतासँग असुलिरहेका करका केही शीर्षकहरु फजुल मात्रै छैनन् केहि अमुक ब्यक्तिहरु मोटाउने खालका छन् । जस्तो बन्ने कुनै सुनिश्चितता नभएको बुढिगण्डकीका नाममा कर उठाउनु पर्ने औचित्यता के हो ? भन्सारमा के आधारमा २५ रुपैयाँ भन्दा बढि कर लिइन्छ ? बनि सकेको सडक बनाउने नाममा सरकारले प्रति लिटर ४ रुपैयाँ किन असुलिरहेको छ ? नेपाल आयल निगमलाई कमिसनका नाममा मात्रै ५ रुपैयाँ ५५ पैसा उठाउन किन दिइरहेको छ ? कसलाई कमिसन दिन वा मोटो बनाउन यतिका कर उठाएको ? एकतिर जनता मार्ने अर्को तिर कमिसन उठाइरहने ? यो कस्तो धन्दा हो ? यस्तो धन्दा रोक्न र तेलमाथि थोपरिएको करमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ ।