काठमाडौँ — विरोधका बाबजुद सरकारले संसद्मा एमसीसी सम्झौता टेबल गरेको छ । तर दलहरुको किचलो झनै चुलिएको छ । जसले आगामी दिनलाई झनै कष्टकर बन्ने देखिन्छ ।
एमसीसी संसद्मा टेबल भएपछि हर्षविभोर बनेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्बाट बाहिरिदै गर्दा ढुक्क भएर भने, अब एमसीसी पास हुन्छ ।
यथास्थितिमा एमसीसी अघि नबढ्ने भन्दै विपक्षमा वकालत गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको समेत साथ पाएपछि देउवाले संसद्मार्फत नै सम्झौता अघि बढाएका छन् । तर बालुवाटारमा सहमति गरेर संसद् छिरेका प्रचण्ड–माधव संसद्बाट बाहिरिएपछि भने पुनः विरोध गर्न लागिपरेका छन् ।अध्यक्ष नेपालले एमसीसी पास गर्न आफ्नो समर्थन नहुने बताएका छन् ।
अध्यक्ष नेपाल जस्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समेत आफू एमसीसीको विपक्षमा रहेको प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन् ।तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने विदेशी चलखेलको केन्द्र नेपाल बनेपछि मात्रै एमसीसी टेबल गरिएको प्रतिक्रिया दिएर स्वागतको संकेत गरेका छन् । यद्यपी उनका पार्टीका नेता भीम रावलले एमसीसी टेबल हुनु आपत्तिजनक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उसोत गठबन्धनभित्रका दलहरुमै एमसीसीबारे फरकफरक मत आएको छ । आइतबार बिहानको गठबन्धन बैठकमा उपस्थित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले एमसीसी टेबल गर्न सहमति जनाएपनि उनकै पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सरकारले संविधान मिचेर जबरजस्तीएमसीसी टेबल गरेको आरोप लगाएका छन् । एमसीसीमाथि अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलको संयोजकसमेत रहेका खनालले यसलाई लज्जाको विषय भनेका छन् ।
एमसीसी टेबल हुँदै गर्दा खनालसहित एमाले नेता रावल र माओवादी नेता देव गुरुङ लगायतले संसद्मै उठेर विरोध जनाएका थिए ।यसलाई नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले एमसीसी राष्ट्रघाती हो भन्ने हैसियत उनीहरुको नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
२०७६ असार ३० गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजान भन्दै संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको ३२ महिनापछि एमसीसी टेबल भएर संसदीय प्रक्रियामा गएको छ । अब प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सांसद उपस्थित भएमा बैठक बस्नेछ ।
हाल प्रतिनिधिसभामा २७१ सांसद कायम छन । त्यसको एक चौथाइ भनेको ६८ जना हुन्छ । एमसीसी ध्वनी मतले पारित हुने हो भने उपस्थित संख्याको बहुमत अर्थात न्यूनतम संख्या उपस्थित भएमा ३५ जनाभन्दा बढी सांसद्ले हात उठाएर पक्षमा मत जाहेर गरेएमसीसी प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनेछ । तर सडकमा उर्लिएको जनसागरलाई उपेक्षा गरे सरकारले ठुलो क्षति ब्यहोर्नुपर्ने संकेत आइतबार संसद बाहिर देखिएको दृश्यले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिक्रिया