स्थानीय निर्वाचनको खर्च जुटाउन सरकारलाई हम्मे हम्मे, गत चुनावमा भन्दा ४ अर्व बढीको माग

काठमाडौँ – आगामी बैशाख ३० गते गर्ने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको खर्च जुटाउन सरकारलाई हम्मे हम्मे पर्ने देखिएको छ । सरकारले स्थानिय चुनावका लागी १० अर्ब छुट्याएको छ तर माग भने ५० अर्बको छ । नेपालमा चुनाव यति खर्चिलो बन्न थालेको छ की, आम्दानी अनुसार निर्वाचनको खर्च सरकारले धान्न मुस्कील छ ।

त्यसो त सरकार आफै पनि खर्चको माग हेरर आतिन थालेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै शब्द सापटि लिएर भन्ने हो भने आगामी स्थानीय चुनाव गर्नका लागि मात्रै ५० अर्ब रुपैयाँको माग आएको छ । सरकारले चुनावका लागि जम्मा १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको छ । तर, माग ५० अर्बको आएको छ ।

वैशाख ३० मा गर्ने भनिएको स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै १२ अर्बभन्दा धेरै खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ । निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा धेरै बजेट खर्च हुने भन्दै आयोगले १२ अर्ब रुपैयाँ मागेको छ । ताकी आयोगले २०७४ को तिनै तहको निर्वाचन गर्दा जम्मा ८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो ।

अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्रै पहिले भन्दा ४ अर्ब रुपैयाँ बढि मागेको छ । ०७४ को निर्वाचनपछि २० लाख मतदाता थपिएको र सोही अनुपातमा मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री आदिमा खर्च हुने भएकाले बजेट वृद्धि हुने आयोगको दाबी छ ।

चुनावका बेला निर्वाचन आयोगले भन्दा दोब्बर बढि खर्च गृहमन्त्रालयले गर्छ । यसपटक जनपथ प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गरेर गृहले २७ करोड धेरै रकम आवाश्यक पर्ने बताएको छ । गृह मन्त्रालयको बजेटको ठूलो हिस्सा म्यादी प्रहरीको तलब र सुविधामा खर्च हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।

गृहले निर्वाचनमा करिब एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने योजना बनाएको छ । जसका लागि प्रति म्यादी प्रहरी करिब ५० हजार रुपियाँ खर्च हुने गृहको अनुमान छ । गृहको बजेटमध्ये नेपाल प्रहरीमार्फत करिब १३ अर्ब र मन्त्रालय, जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत ६६ करोड खर्च हुनेछ ।

सशस्त्र प्रहरीका लागि ३ अर्ब ५७ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । जनपथ प्रहरीले गाडी मात्रै ८ सय वटा माग गरेको छ । म्यादी प्रहरी, उनीहरुको तलव भत्ता, ड्रेस, सञ्चार सेट, सुरक्षा सामाग्री खरिद लगायतका कारणले बजेटको माग हाइ भएको नेपाल प्रहरीको दाबी छ ।

२०७४ को तीनै तहको चुनावमा गरेर जम्मा ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसपटक प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरिसक्दा करिब एक खर्ब खर्च हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ । अझै यो खर्च निर्वाचन आयोगले भन्दा ज्यादा सुरक्षा र अन्य नाममा अन्यन्त्रैबाट हुने गरेको छ ।

चुनावलाई खासगरी सरकारमा रहेको दल, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले ठूलो अवसरका रुपमा लिने गरेका छन् । नयाँ गाडी किन्ने, नयाँ सामान जुटाउने, भत्ता पड्काउने आदी आदी नाममा उनीहरुले अर्बौ रुपैयाँ सक्ने गरेका छन् । जसका कारण चुनाव झन झन् महंगो बन्दै गएको विज्ञहरुको टिप्पणी छ ।