नेतृत्वको व्यवहारमा राणाकालीन धङधङी कायमै, जनजीविकाका मुद्धा ओझेलमा

काठमाडौँ – मुलुकले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था प्राप्त गरेको ७२ वर्ष पुरा भएको छ । तर प्रजातन्त्र लोकतन्त्र हुँदै संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रसम्म पुग्दा आम जनजीविकाका मुद्धा कति सम्बोधन भए ? राजनीतिक नेतृत्व कति सफल भए ? यो बहसको विषय बनेको छ ।

हरेक वर्ष फागुन ७ लाई प्रजातन्त्र दिवसको रुपमा मनाइदै आइएको छ । जनता रैतीबाट नागरिक भएको घोषणा गरिएको दिनको रुपमा यो दिवस मनाउन थालेको ७२ वर्ष पुरा भयो । ७२ औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस काठमाडौंको टुँडिखेलस्थित सैनिक मञ्चमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरि मनाइएको छ ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिप्रति प्रतिवद्ध हुन जरुरी रहेको बताए । युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई गरिवी र पछौटेपनबाट मुतm गर्न समतामुलक समाज निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

७१ वर्ष पहिलेको प्रजातान्त्रीक आन्दोलन मुलुकलाई अग्रगमनतर्फ लैजाने महत्वपूर्ण कडि बन्यो । १०४ वर्ष लामो जहाँनिया निरंकुश राणा शासनको अन्त्य भयो । तर त्यसपछि देशको बागडोर सम्हालेका नेतृत्वले जनजीविकाको सम्बोधन गर्न सके त ? के नागरिकलाई लोकतन्त्रको अनुभूत गराउन सके ? उनीहरुले नागरिकका लागि खोजेको लोकतन्त्र यहि हो ? पछिल्लो यस्तै यस्तै प्रश्नहरुले धेरैलाई पिरोल्ने गरेको छ ।

राज्यका प्रमुख अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाभित्र मौलाएको वेथिती, हरेक क्षेत्रमा फष्टाउँदो भ्रष्टचार, बढ्दो आर्थिक सामाजिक विभेद, संविधानत व्यवस्था गरिएका मौलिक हकको कार्यन्वयनमा शिथिलता र नागरिकको पहुँच नहुन जस्ता धेरै विषयले आज व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना र राजनीतिक परिवर्तनका लागि पटक पटक आन्दोलन भए । मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा धेरैको त्याग र बलिदानी छ ।

प्रजातन्त्रदेखि गणतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा हाम्रा शासकीय वृत्त नै अझै लोकतन्त्रसँग अभ्यस्त हुन नकसकेको त होइन ? त्यसमा पनि नेतृत्वको व्यवहारमा राणाकालिन धङधङी कायमै छ ।

फलत: व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीतिक नेतृत्वको आचारण नसुध्रिदाँ नागरिकले अझै प्रजान्त्र र लोकतन्त्रको अनुभूत गर्न सकेका छैनन् ।