कुटनीतिभित्रको राजनीतिकरण, निरीह बन्दै कुटनीतिक क्षेत्र

काठमाडौँ – राजनीतिक दलको आन्तरिक अन्तरद्वन्दका कारण मुलुकको राजनीति विगतदेखि नै बिथोलिएकै छ । राजनीतिक अस्थितरताले मुलुकको कुटनीतिक क्षेत्र शिथिल हालको अवस्थामा हरकोहीले बुझ्न सक्छन् ।

पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गएको एमसीसी र यसका सवालमा राजनीतिक दलहरुको रवैयाका कारण मुलुक कुटनीतिक मामिला थप संकट उन्मूख बनेको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी वारपारको अवस्थामा छ । एमसीसीलाई लिएर सत्तारुढ दलका साथै प्रमुख प्रतिपक्ष समेत निरन्तर छलफलमा छ । विभाजित छन् तर दलहरु समाधान खोज्ने प्रयासमा छन् । जुन स्वभाविक प्रक्रिया हो ।

तर अमेरिका र नेपालस्थित पश्चिमा कुटनीतिक नियोगको सक्रियता मात्र होइन एमसीसीलाई लिएर छिमेकी मुलुक चीनको चासोले थप ध्यानकर्षण गराएको छ । दुई ठुला शक्ति राष्ट्रको चेतावनीपूर्ण सन्देशले थप संशय थपेको छ । यसलाई दलहरुले नेपालको संवेदनशीताप्रति ख्याल नगर्दाको परिणाम भएको कतिपएको तर्क छ ।

केहि समय अगाडि अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरुलाई फोन गरेर एमसीसी पास नगरे नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा नै पुनरावलोकन गर्ने चेतावनी दिए । नेपालमा एमसीसीविरुद्ध निरन्तर सडक संघर्ष चलिरहेकै बेला शुक्रबार नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासले एमसीसीको विषयलाई लिएर हिंसा हुने वा हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरु आफ्ना लागि स्वीकार्य नहुने प्रष्टाए ।

शुक्रबार नै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिङले एमसीसी कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाले नेपालमा बलजफ्ती गरेको आरोप लगाए । वेईजिङमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चीनको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका वेनबिङले अमेरिकाले नेपालसँगको सहकार्यको नाममा ‘धम्की कुटनीति’ सुरू गरेको चीनको सन्देश छ,जुन आफ्ना लागि स्वीकार्य नभएको भन्दै प्रतिरोध गर्ने चीनको चेतावनी छ ।

नेपाल शक्ति राष्ट्रको भू–रणनीतिक टकराव गर्ने थलो हुनु पूर्व राजनीतिक दलहरुले तत्काल एमसीसीलाई संसद्बाट निष्कर्ष दिनुपर्ने परराष्ट्रविद्हरुको सुझाव छ । राजनीतिक दलहरु एमसीसी के गर्ने भन्ने सवालमा तातिए पनि मुलुकको कुटनीतिक मामिला हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय सहित सबै निकाय मौन प्राय देखिन्छ ।

मुलुकको सबै भन्दा संवेदनशील पाटो कुटनीतिक क्षेत्र पनि राजनीतिकरणको प्रभावमा मुलुकले राष्ट्रिय मुद्धामा निकास दिन सकस त परेकै छ अन्तराष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो विश्वस्नीयता समेत गुमाउँदै छ ।

एमसीसी सम्झौता नेपाल र अमेरिकाबीच भए पनि एमसीसी के गर्ने भन्ने सवालमा निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको हो । तर राष्ट्रिय मुद्धा बनेको एमसीसीलाई दलहरुले राजनीतिकरण गर्दा विदेशी शतिmहरुको ठाडो हस्तक्षेप हुन थालेको छ ।

मुलुक कुटनीतिक क्षेत्र निरीह बनेको छ । यसतर्फ नेतृत्वका ध्यानकर्षण मात्र होइन समयमा नै निकास खोज्न जरुरी छ ।