दिक्तेलमा सपीङ कम्प्लेक्स र पार्क, वर्षेनी ५० लाख कमाई, अरु जनप्रतिनिधि कहाँ हराए ?

काठमाडौँ – खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेलमा ‘सपीङ कम्प्लेक्स सहितको चिल्ड्रेन पार्क’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उपभोग्य सबै सामग्री खरिदविक्री तथा बालबालिकाको मनोरञ्जनका लागि दिक्तेल नगरपालिकाले सपीङ कम्प्लेक्स सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

नेपालका स्थानीय तहहरु अधिकारले सम्पन्न, आयश्रोतले चाहीँ विपन्न छन् । साना भन्दा साना योजनामा पनि केन्द्र सरकारसंगै गुहार माग्ने स्थानीय तहको बानी बस्यो । आफ्नै पालिकाभित्र आयआर्जनको विकास गर्न सकिने उपायका बारेमा वितेको साँढे चार वर्षमा पनि अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुको बुद्धिको विर्काे खुलेन । केही स्थानीय तह चाहीँ आफ्नै आय श्रोत विकासका लागि सशक्तरुपमा अग्रसर बने । यसको उदाहरण दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका ।

दिक्तेल बजारमा फनपार्कसहित विशाल भवन निर्माण भयो । बालबालिकाका लागि फनपार्क बन्यो, बजारीया खेल सुविधा नपाएका बालबालिकाले मनोरञ्जन लिन पाए । अनि यी सटरै सटरहरु व्यवसायका लागि भाडामा लगाएर उपभोग्य बस्तु खरिदविक्रीका लागि नगरबासीले सुविधा पाए । मूल रुपमा नगरपालिकाले बार्षिक करिव ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ ।

फनपार्कबाट उठ्ने शुल्क, यी हरेक सटरहरु र हलबाट उठ्ने भाडा ठेक्का प्रणाली मार्फत नगरपालिकाको खातामा जानेछ । करिब ५० लाख रुपैयाँ नगरपालिकाले बर्षेनी यहाँबाट आम्दानी गर्नेछ । यसको मतलव यो रकम राज्यको राजस्वको रुपमा जम्मा हुनेछ ।

पर्यटन मन्त्रालयको २ करोड ५७ लाख र नगरपालिकाको १ करोड ८० गरी ४ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा यो सबै संरचना निर्माण भयो । सपीङ कम्प्लेक्सका लागि बनाईएको भवनको पहिलो तलामा १४ वटा सटर र माथिल्लो तलामा हल र स्टलका लागि ५ वटा कोठा रहेको छ । एक वर्षको निर्माण अवधी पाएको निर्माण कम्पनीले १० महिनामै काम फत्ते गर्याे ।

सफा हृदयले चुस्तरुपमा काम गर्दा सम्भव के छैन र ? भन्ने प्रश्नको उदाहरण हो यो ।फनपार्क बनेपछि अविभावकहरु पनि गदगद छन् । मोबाइलमा लत लागेका बालबालिकालाई केही क्षणका लागि भए पनि फनपार्कमा भुलाउने बहाना मिलेको छ ।

केही समय अघि मात्रै गाउँमै कम्पोष्ट मलको उद्योग सुरु गरेको नगरपालिकाले बार्षिक आम्दानीको राम्रो श्रोत बनाइसकेको छ । अर्गानिक नगर बनाउने योजनामा हिडेको दिक्तेलले आफेँ सक्षम हुने लय लिएको छ ।

हरेक स्थानीय तहले आनतरिक उत्पादन र खपत र निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरु अघि बढाए संधै केन्द्रीय सरकार अघि हात फैलाउनु पर्ने बाध्यता टर्नेथियो । र सानाभन्दा साना योजनामा केन्द्रीय बजेट उपयोग गर्नु पर्ने स्थिति हट्ने थियो । स्थानीय तहको मर्म अनुसार आफैँ कमाउ र आफैँ खर्च गर को स्थितिमा देशलाई पुर्याउन सके मात्रै संघीयताको प्रत्यक्ष अनुभुती हुनेछ ।