ओली, देउवा र प्रचण्डको त्यो गल्ती, अब व्यवस्था ढल्न मात्रै बाँकी, गणतन्त्र सकिए के होला ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – दल र नेताहरुको कमजोरीकै कारण संसदीय व्यवस्थाप्रति जनता रुष्ट बन्दै गएका छन् । राजनीतिक दाउपेचका कारण राज्यका सबै निकायहरु शिथिल बनेपछि प्रजातन्त्र र गणतन्त्रकै लागि जीवन पर्यन्त संघर्ष गरेका नेताहरु पनि निराश बन्न थालेका छन् ।

अहिले पनि २०३६ साल र ४६ साल वरीपरि प्रजातन्त्र पुनर्वहालीका खातिर पञ्जायती व्यवस्थाविरुद्ध लडेका नेताहरु राजनीतिको केन्द्रमा छन् । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जे भने पनि जनताको शासनका लागि भन्दै संघर्ष गरेका नेताहरु अहिले पनि सत्ताकै लडाइँमा माथापच्छी गरिरहेका छन् ।

माओवादीले भनेको १० वर्षे जनयुद्धको बलमा ६२\६३ को जनआन्दोलनले देशलाई गणतन्त्रमा मात्रै पुर्याएन संघात्मक शासन प्रणाली सुरु भयो । बाल्य अवस्था छाडेर बयस्क जीवनको सबै उर्जाशिल समय राजनीतिक संघर्षमा विताएकाहरु सत्ताको स्वाद लिने बाहेक जनजिविका र विकासमा बेमतलबी बने । तर दलीय व्यवस्थाका हिमायती ठान्नेहरुले अहिले जनताको भरोषा मात्रै गुमाएका छैनन्, राज्यका मूलभूत अंगहरु नै कोमा अवस्थामा पुर्याइदिएका छन् । देशको मूल तीन अंग कार्यपालिका, न्यायापालिका र वयवस्थापिका । यी तिनै अंग अहिले राजनीतिको जालझेलमा फसेको छ ।

प्रधानन्यायाधीसमाथि महाअभियोग प्रकरण, संसद अनिर्णयको बन्दी र सरकार गठवन्धन टिकाउने बहानामा जस्तोसुकै हथ्कण्डा अपनाउन तयार छ । नेताहरुको शैलीकै कारण आफैँले ल्याएको व्यवस्था जनताको मनबाट च्युत भएको निष्कर्षमा छन् । व्यवस्थाकै लागि जीवन विताएकाहरु सत्ताको राइँदाइँ गरिरहेकाहरुबाट निराश छन् ।

सत्तामा टिकिरहन मरिहत्ते गर्ने, सत्ताबाट हटाउन हदैसम्मको घृणित निर्णय गर्ने दलका नेताहरुको शैलीका कारण व्यवस्था र विधिको श्रृङगार मेटिएको हो । सत्तामा रहन संसद नै विघटन गर्ने ओली प्रवृत्ति र गठवन्धन जोगाउन राष्ट्रघाती निर्णय र सम्झौता गर्न पनि पछि नपर्ने सत्ता लोलुपहरुले संकट पैदा गराउँदै लगेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधिस प्रकरण, संसद अनिर्णयको बन्दी यी सबै शिर्ष नेताहरुको दाउपेचको उपहो हो । यसको जस अपजस चाहीँ कुनै पनि दल वा नेताहरु लिन तयार देखिन्नन् । बरु अर्कालाई आक्षेप लगाएरै पानी माथिको ओभानो हुन खोज्छन् । अलि समय अघि मात्रै दुई दुई पटक संसदको घाँटी निमोठेर व्यवस्थामाथि धावा बोलेको एमाले अहिले सत्ता बाहिर छ । र व्यवस्था सिध्याउन सत्ता गठवन्धनमा रहेका नेताहरु दोषी रहेको एमालेको आरोप छ ।

जनाधिकार, समावेशिता, समानुपातिक विकास, न्याय र विधिको शासनका लागि भन्दै यीनै नेताहरुले पटक पटक जनतालाई आन्दोलित बनाए । पटक पटक व्यवस्थामा सुधार र परिवर्तनहरु भए । तर व्यवस्था चलाउने नेतृत्व र दलको प्रवृत्ति झन् झन् खराब बन्दै गएपछि जनताले बैकल्पीक शक्तिको खोजी गरिरहेका छन् । केही राजसंस्थाको पुनर्वहालीको एजेण्डा स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् केही चाहीँ यही व्यवस्थामा सुशासनको एजेण्डा बोकेका छन् ।

तर यी दुवै एजेण्डामा लागेका शक्तिहरु हात्तिका अगाडी कमिला जत्ति पनि छैनन् । यस्ता समूहमा भरपर्दाे नेतृत्व नदेखेर पनि जनताले भरोषा गर्न सकेका छैनन् । त्यसो त आगामी निर्वाचनमा नचाहेर पनि यीनै दल र नेतृत्व व्यहार्नु पर्ने स्थिति छ । यद्यपी नेतृत्व नसुध्रिए र जनताको धर्यताको बाँध टुटे व्यवस्था नै अस्तित्वमा नरहने हो की ? सत्ताकै वेरिपरी रहेकाहरु अहिले यस्तो भयमा जकडिएका छन् ।