गठबन्धनको फुट, ओली देउवा एकजुट कति सम्भव, एमसीसी के होला ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – एमसीसी जति पेचिलो बन्दै गएको छ, सत्तारुढ दलका नेताहरुको दौडधुप पनि उत्तिकै बढेको छ । एमसीसीलाई लिएर शीर्ष नेताहरु मात्र होइन नेपालस्थित पश्चिमा मुलुकका दुतावासहरुको सक्रियता पनि बढ्दो छ । राजदुतहरु कहिले सत्तापक्ष त कहिले प्रतिप्रक्षसँग निरन्तर भेटघाटमा व्यस्त छ ।

नेपालमा एमसीसी पास गराउन अमेरिका सहित पश्चिमा राष्ट्रहरुको सक्रियता बढेको छ । यस विषयमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व र कुटनीतिक नियोग निरन्तर छलफलमा छ । एमसीसीका सवालमा पार्टीगत रुपमा प्रष्ट भए पनि एमसीसी के गर्ने भन्नेमा सत्तारुढ दल अझै निष्कर्षविहिन छ । यो विषयमा गठबन्धन विभाजित छ । गठबन्धनबाट एमसीसीले निकास पाउने छनक नपाएपछि प्रतिपक्ष समेत यो विषयमा शान्त देखिएको छ । तर पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पश्चिमा मुलुकका कुटनीतिज्ञसँगको भेटघाटलाई जारी राखेका छन् ।

पश्चिमा मुलुकका कुटनीतिज्ञहरुको वालकोट यात्रा गत माघ २५ मा अमेरिकी राजदुत ¥यान्डी बेरीले सुरु गरेका थिए । मंगलबार नेपालका लागि जर्मन राजदूत डा. थोमस प्रिन्ज, बुधबार फ्रान्सेली राजदूत गिलिज बौरबाओेसम्मले ओलीलाई भेटेका छन । पार्टी अध्यक्ष धमाधम राजदुतहरुसँगको छलफलमा सक्रिय छन । यता पार्टीका नेताहरु भने एमसीसी जस्तो राष्ट्रिय मुद्धामा पनि पक्ष र विपक्षी बनेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन र एकले अर्कोलाई खुइल्याउन तल्लिन छन् ।

बुधबार एमसीसीको विपक्षीमा रहेका राजनीतिक दल र आम सर्वसाधरणको प्रदर्शनले संसद भवन नयाँ बानेश्वर क्षेत्र दिनभर तनावग्रस्त बन्यो । प्रर्दशनमा होमिएका सयौं मानिस घाइते भए । प्रर्दशन मत्थर हुन नपाउँदै बुधबार साँझ नै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र अमेरिकी राजदुत ¥यान्डी वेरीबीच भेटवार्ता भयो । देउवा ६ गतेको सदनमा एमसीसी टेबुल गर्ने रणनीतिमा छन् । यता सत्तारुढ दलका नेताहरु एमसीसी भन्दा पहिले मुलुकको असंलग्न परराष्ट्र नीति के हो त्यसको मनन गर्न जरुरी रहेको तर्क गर्छन ।

एमसीसी राष्ट्रिय मुद्धा बने पनि दलहरु एमसीसीभित्र समेत राजनीतिक फाइदा खोजीरहेका छन । दलहरु मुलुकप्रति भन्दा सत्ता र शतिmमा केन्द्रित बन्दा शीत युद्धबाट गुज्रिरहेको शतिm राष्ट्र अमेरिका र उदाउँदो शतिm चीनको हानथाप गर्ने थलो बनेको छ । राजनीतिक दलहरुको यहि रवैयाले नेपालको कुटनीतिक छवी थप शिथिल बन्दै गएको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरु बताउँछन ।

पटकपटक मुलुककोे सत्ता सम्हालेका शीर्ष नेतृत्व नै कुटनीतिक कार्यशैलीमा निम्छरो देखिएका छन । मुलुकको कुटनीतिक क्षेत्र र विदेश नीति कमजोर बन्दा विदेशी हस्तक्षेपको खतरा बढ्नेतर्फ चिन्ता र चासो समेत बढ्न थालेको छ ।