काठमाडौँ — बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण न्यायलयको शाख घट्दो क्रममा छ । आफ्नो हितानुकुल राजनीतिक दलले चाहेको मान्छे न्यायधिस बन्ने तथा अफ्ठरो पर्ने देखिए महाअभियोग लगाउने परिपाटी पछिल्लो समय बढ्दो छ । जसले संविधानवाद र स्वतन्त्र न्यायको सिद्धान्तकै धज्जी उडाएको छ । यस्तो अवस्था आउने गरी न्यायलयमा राजनिति कहिलेबाट छिर्यो त ?
राजनीतिक दलहरुबीच आपसी समझदारी नमिले पछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईलाई हटाउन तत्कालिन प्रधानन्याधिश खिलाराज रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष बनाएर जाने कदम बाटै न्यायलयलाई राजनीतिक दलहरुले प्रयोगको आधार बनाए । हुन त नेपालको न्यायपालिकामा २०४७ सालबाटै राजनीति घुसेको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउछन । तर २०६२÷६३ पछि न्यायलयमा अझ राजनीतिक हस्तक्षेप उच्च भएर आयो । जसको उत्कर्ष भने खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिका र न्यायपालिका दुबैको प्रमुख नियुक्त गर्नु भएको जानकारहरु बताउछन । कतिपयले उनको यहि नियुक्ती पछाडी राजनीतीक फाईदाको स्वाद चाख्ने वानी न्यायधीसहरुमा समेत बढेको विश्लेषण गर्छन ।
उनीपछिका सबै प्रधानन्याधीसहरु कुनै न कुनै विवादको फसेर नै बाहिरीन बाध्य बनेका छन । रेग्मी पछि मोदरप्रसाद शर्मा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । शर्माको कार्यकाल बिचौलिया र भ्रष्टहरूका लागि स्वर्णकाल सावित भयो । आफ्नै भतिजालाई तत्कालीन पुनरावेदनको न्यायाधीश नियुक्त तथा सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूको गुटबन्दीले बदनामी कमाएका शर्माले सक्षम न्यायाधीशलाई स्थायी नगरी अवकाश दिए । शर्मा पछि प्रधानन्यायधीस बनेका रामकुमार प्रसाद साहले केहि सुधारको प्रयास देखिएपनि उनी पनि विवाद रहित रहेनन् । जुन बाटो उनीपछिका कल्याण श्रेष्ठले पनि तय गरे । उनीपछि सर्वोच्चको नेतृत्वमा एकमात्र महिला प्रधान न्यायाधीशका रूपमा शुसिला कार्की भित्रिइन् । उनले त महाअभियोगको समाना समेत गर्नुपर्यो । तत्कालीन प्रहरी आइजिपी को हुने भन्ने विवादमा तत्कालीन सरकारले उनी विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएको थियो । पछि उनी विरुद्धको महाअभियोग फिर्ता भएपनि आफू अनुकुल काम नगर्नेलाई यहि शस्त्र प्रयोग गर्ने परिपाटी राजनीतिक दलले सुरु गरे । जुन अश्त्र निलम्बित प्रधानन्यायधीस चोलेन्द्र समशेर जवरामाथि पनि प्रयोग भएको छ ।
यसरी बढ्दो राजनीतिक प्रभाव र भागबन्डाले न्यायलयको शाख गिर्दो छ भने एकमात्र विश्वास रहेको संस्था धर्मराउदै छ । तर यो अवस्था आउनुमा नियुक्ती प्रक्रियामै खोट रहेको जानकारहरु बताउछन । दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानमार्फत बदलिएको न्यायपरिषदको संरचनाबाटै न्यायलयमा राजनीतिक हस्तक्षेप उच्च बनेको हो । सो नयाँ व्यवस्था अनुसार सर्वोच्चबाट प्रधान्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशमात्र परिषदमा रहने भए । कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले पठाएका एक वकिल र नेपाल बारको सिफारिसमा अर्का वकिल गरी थप तीन जना न्यायपरिषदमा रहने भए । यसले राजनीतिक सम्बन्ध भएका वकिलहरुलाई परिषदमा पुग्न सजिलो बन्यो भने । यहि संरचनाकै कारण २०७० साल र ७१ सालको न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा उच्च देखियो । ७० सालमा त एक दर्जन न्यायाधीशहरु सपथ लिएको भोलिपल्टै एमाले पार्टी कार्यालय पुगेर धन्यवाद ज्ञापन नै गरेका थिए । यसरी अदालतमा राजनीति घुसाएको एमाले भने अहिले आफू पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयासमा छ ।
चौतर्फी विवाद र अराजकताबीच न्यायलयलाई पनि राजनीतिक दलले गिजोलेपछि कतिपयले यसलाई व्यवस्थामाथिकै संकटका रुपमा समेत अथ्र्याउने गरेका छन् । दलका ठुला नेताहरुले आफूमात्र नभई अरु नेता र कार्यकताको मुद्धामामिला, अनियमितताबाट जोगाउनका लागि न्यायलय प्रयोग गर्न थालेपछि यसप्रतिको विश्वास क्रमश घट्दै आएको थियो । त्यसमाथि पनि संविधान कार्यन्वयनको अवस्थामा न्यायालय यसरी बारम्बार गिजोलिदाँ संविधान माथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने डर पैदा भएको छ । अर्थात न्यायलयमाथिको यो राजनीतिक हस्तक्षेपले केवल व्यक्ति मात्र नभएर न्यायपालिका नै प्रभावित बन्ने हुँदा दलहरु सचेत हुन आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया