काठमाडौँ — स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भैसकेको वेला सत्ता घटककै सांसदले प्रधानन्यायधीस विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेपछि यसलाई विभिन्न कोणहरुबाट विश्लेषण सुरु भएको छ । एमालेले वाँकि चार जना न्यायाधीशविरुद्ध काउन्टर महाअभियोगको संकेत गरेसँगै यसले निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने समेत डर पैदा भएको छ ।
न्यायलको शुद्धिकरणको मागसहित अधिवक्ताहरु आन्दोलित भैरहेको अवस्थामा सत्ता घटकले प्रधानन्यायधीस चोलेन्द्र शमशेर जवराविरुद्ध ल्याएको महाअभियोगलाई उचित ठानिएपनि गलत समयमा आएको विश्लेषण भैरहेको छ । यो महाअभियोग अदालतको शुद्धिकरणका लागि नभएको विश्लेषणकाबीच आगामी सम्भावित राजनीतिक कोर्षलाई लिएर विभिन्न चर्चा परिचर्चा भैरहेको छ । अर्थात सत्ताघटक दल एकिकृत समाजवादीका १४ सांसदविरुद्धको मुद्दा पेशी चढ्नु, भ्रष्टचार र अनियमितताको मुद्धा अदालतमा विचारधीन रहनु, सभामुख विरुद्धको मुद्धा लगायतको विषयले पनि महाअभियोग अघि बढेको विश्लेषकहरुको भनाई छ । तर त्यसका लागि सत्ता घटकका दलहरु एमसीसी पास गर्न तयार भएपछि देउवा महाअभियोगमा सहमत भएको बुझिएको छ । अव एमसीसी टेवल गर्न सभामुख सकारात्म देखिने छन भने विरोधमा रहेका घटक दलहरु बहिष्कार गर्ने पक्षमा छन ।
विश्लेषकहरुका अनुसार १४ सांसदको पेशी अघि सार्ने काम भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका हुन । यसको गर्दा गठबन्धन जोगाउन र एमसीसी संसद्मा टेवल गर्न प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग ल्याउनुपर्ने बाध्यता देउवामा परेको हो ।
तर महाअभियोग पास गराउन एमाले निर्णायक छ । जबरालाई सर्वोच्च फर्किन नदिन संसदमै महाअभियोगको विषय अड्काउने सम्भावना धेरै छ । यतिमात्र नभएर सम्पत्ती शुद्धिकरणसम्बन्धीको मुद्धा पनि अघि बढाउने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ । तर एमालले पनि संसद पुनःस्थापनाको फैसला गर्ने न्यायाधीश विरुद्ध काउन्टर महाअभियोग दर्ता गर्न सकिने संकेत भने गरेको छ । एमालेले प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक इजलासका सदस्यहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई पनि महाभियोग लगाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । राणालाई अदालतबाट बिदाइ गरेपछि दीपककुमार कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका छन ।
उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड निकट मानिन्छन् । अदालतमा उनैलाई नेतृत्वमा ल्याएर सरकार र गठबन्धनले आफ्नो रुचिको काम अघि बढाउन सक्ने एमालेको विश्लेषण छ । सत्ता गठबन्धन र सरकारी रुचिको काम रोक्ने र दीपक कार्कीलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रुपमा काम गर्न नदिने एमालेको रणनीति बन्यो भने कार्की लगायतका चारैजना न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाभियोग दर्ता हुन सक्ने छ । तर फैसलाकै भरमा महाअभियोग लगाउन नमिल्ने तथा यसले निर्वाचन प्रभावित हुने भएकोले त्यो अपजस लिन एमाले अघि नबढ्ने भने धेरेको विश्लेषण छ ।
तर एमालेको जवाफी महाअभियोग बाहेक पनि महाअभियोगको अरु राजनीतिक परिदृश्य देखा पर्न सक्ने सम्भावना छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलमध्ये तीन दल एमसीसी अघि बढाउने पक्षमा छैनन् । जनता समाजवादी पार्टीले स्पष्टरूपमा कित्ता क्लियर गरेको छैन । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गत कात्तिक ३ गते प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेर एमसीसी अदालतमा अड्काइदिन सहयोग मागेको कुरा वाहिरीएको थियो । अहिले पनि सत्ता घटक एमसीसीका विषयमा एक नभएको हुदाँ संसदमा एमसीसी पेश गर्ने तर, एमसीसीमा असन्तुष्ट दलहरूले अदालतमा मुद्दा लगेर त्यसलाई अड्काउने उपायको लागि पनि महाअभियोग प्रयोग हुनसक्ने आकंलन छ । त्यस्तै एमालेलाई संसद खोल्न वाध्य पार्ने,संवैधानिक नियुक्ती खारेजी गर्ने तथा सत्ता घटकमै सहमती नभई दवावले घोषणा गरेको निर्वाचन सार्ने रणनितिमा पनि महाअभियोग प्रयोग हुनसक्ने विश्लेषकहरु बताउछन ।
प्रतिक्रिया