महाअभियोगले निम्त्याएको राजनीतिक गतिरोध, के होला एमसीसी र गठबन्धनको भविष्य ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ — शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएयता सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको राजनीतिक टकरावले मुलुकको राजनीति गिजोलिएको छ । विवादस्पद एमसीसीका कारण गठबन्धन नै तितरवितर हुने आँकलन भएकै बेला प्रधानन्यायधीशमाथी गठबन्धन सरकारको महाअभियोगले राजनीतिक कोर्ष नै परिवर्तन भएको छ ।

अदालतको परमादेशकै आधारमा गठित प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्व सरकार एमसीसीका कारण अन्तरद्धन्दमा फस्यो । विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा उभिए भने नेकपा माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादी सहितका सत्ता घटक दल यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्नै नहुने कित्तामा छन । माओवादी केन्द्र गठबन्धनको पक्षमा रहे पनि एमसीसीका लागि देउवाले दवाव दिए गठबन्धन नै छोड्न पछि नपर्ने प्रचण्डले बताउँदै आएका छन् ।

एकिकृत समाजवादी पनि यहि कित्तामा छ । तर अचानक आइतबार प्रधानन्यायधीसविरुद्ध महाअभियोगमा गठबन्धन एक जुट भए । उच्च स्रोतका अनुसार सभामुख उपरको मुद्धा, नेकपा समाजवादीको १४ सांसदको कारवाहि लगायतका मुद्धामा प्रधानन्यायधीस चोलेन्द्र शमशेर राणा र ओली निकट भएको थाहा पाएपछि प्रचण्ड माधवले एमसीसी पास गराउन देउवालाई साथ दिने शर्तमा देउवा महाअभियोगको लागि तयार भएका थिए । प्रचण्ड माधव र देउवा मन मिलेर नभई एक–अर्कोको स्वार्थ पुरा गर्न यो खेल रचेको कतिपयको विश्लेषण छ ।

गठबन्धनभित्र बढ्दो टकरावकाबीच ओली–देउवाको सत्ता समिकरणदेखि एमसीसी पास गर्नेसम्मको आँकलन समेत भईरहेको थियो । प्रचण्डले प्रतिपक्षले एमसीसीलाई गठबन्धन फुटाउने हतियार बनाएको दावी गर्दै आएका थिए । गत आइताबार बसेको तीन दलको वैठक पछि पानी वारवारको अवस्थामा रहेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच व्रेकथू्र भएको भनिए पनि एक साता पनि नवित्दै सत्ता र प्रतिपक्षबीचको टकराव उत्कर्षमा पुगेको छ । परिवर्तित राजनीतिक कोर्षले मुलुक पुन राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा फसेको छ । यसले एमसीसी, सभामुखको निरन्तरता, निर्वाचनको भविष्य सबैमा प्रभाव पार्ने कतिपयको बुझाई छ ।

प्रधानन्यायशीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथीको महाअभियोगमा सत्ता गठबन्धनभित्रकै केहि दल अझै अनविज्ञ छन् । तर कांग्रेस, नेकपा मोओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादी महाअभियोगमा सामेल छन । महाअभियोगको विषयमा जनमोर्चा र जसपाले भने पत्तै पाएन । मुलुकको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न दलहरुबीच छलफलको विकल्प छैन । तर परिवर्तित राजनीतिक कोर्षले एमसीसी वारपार नभएसम्म प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीचको सम्बन्ध मात्र होइन गठबन्धनकै भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।