विकास खर्च लक्ष्य अनुसार नहुँदा मुलुकको अर्थ व्यावस्था नै संकटमा (भिडियोसहित)

काठमाडौँ — यतिवेला विकास खर्च लक्ष्य अनुसार नहुदा मुलुकको अर्थव्यावस्था नै संकटमा छ । यसै कारण बैंकहरुमा रकम अभाव भएको छ भने लगानीको वतावरण बन्न सकेको छैन । जसले गर्दा देशविकासमा दिर्धकालिन असर गर्ने विश्लेषण भै रहेको छ ।

यतिवेला, देशका तीन वटै अंग कार्यपालीका, व्यावस्थापिका र न्यायपालीका विवादमा छन् । सवै नगारीक र सम्वन्धीत निकायको ध्यान त्यतै छ । तर, विकास निर्माण र अर्थतन्त्रको विषयमा न त सरकारलाई चासो छ नत प्रतिपक्ष दल लाई नै । मुलकको दिर्घकालीन असर पार्ने विकास बजेट खर्च नभैरहेको अवस्थामा सम्वन्धीत मन्त्रालय र निकाय वेखवर जस्तै देखिन्छन ।

माघपछि विकास बजेट खर्च अर्थात पुँजीगत खर्च बढ्ने सरकारको दाबीका बीच वास्तविकता भने झन् झन् कमजोर देखिदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिना एक दिन अर्थात् फागुन १ सम्ममा १६ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । विकास निर्माणको कामलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयमा समन्वय संयन्त्र निर्माण नभएको विज्ञले आरोप लगाउने गरेका छन ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका साथसाथै निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका सडकहरुलाई निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयमा समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने सांसद यज्ञराज सुनुवार बताउँछन् । साना साना कमिकमजोरीका कारण निर्माण सम्पन्न हुन लागेका सडक निर्माणमा ढिलाई हुन नदिन सम्बन्धित मन्त्रालयले ध्यान पु¥याउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि समयमा कार्यविधि नबन्ने, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नहुँदा उत्तरदायित्व कसैले लिन नचाहने तथा नगरे केही नहुने, गरे सबैतिरबाट आँखा लगाउने र अनावश्यक बढ्ता निगरानी हुने प्रवृत्तिले पनि विकास निर्माण र सुशासनमा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गर्न कठिनाइ भएको कतीपयको बुझाई छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य बहादुरसिंह लामा ठुला आयोजनाहरुलाई निर्माणका क्रममा आर्थिक लगायतका समस्या हुन नदिनका लागि मास्टरप्लान बनाउँदा नै बिचार पु¥याउनुपर्ने बताउँछन । सम्भावित् समस्या तथा अवरोधहरुको अध्ययन गरेर मात्रै टेण्डर आव्हान गर्नसके पछि समस्या नपर्ने उनको भनाई छ ।

सात महिना सम्म विकासको रकम जम्मा १६ प्रतिशत हुनुले सरकार पूँजिगत खर्च गर्न असफल भएको प्रष्ट हुन्छ । त्यसमाथि चालु आर्थिक बर्षभित्रै पूरागर्ने भनिएका कार्यक्रम समेत अलपत्र छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मासिक खर्च दश प्रतिशत पुर्याउने भनेका थिए । तर बजेटमा समावेश लघु, मझौला उद्योग, व्यवसाय कर्जा, युवा, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई सहुलियत ऋृण प्रवाह गर्ने घोषणा कागजमै सिमित छ । उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार, सीपदेखि बिना धितो ऋृण दिने योजनामा पनि प्रगति छैन । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट शंसोधन गरि लागु गरिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा समग्र आर्थिक प्रशासन नै कमजोर हुन पुगको छ ।

विकास बजेट खर्च नाजुक हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती भैरहेको छ । पैसा चलायमान नहुँदा समग्र बित्त क्षेत्रमा संकट देखिएको छ । तर न अर्थमन्त्रीले परिणाम दिने काम गरेका छन्, नत प्रधानमन्त्रीले नै प्रभावकारी चासो देखाएका छन् । काम गर्ने समय यता र उता गर्दैमा सक्ने अनि असार लाग्न थालेपछि कागज मिलाएर दैनिक अर्बौ रुपैंया खर्च गर्ने प्रवृति सुशासन विरोधी तथा मुलुक र जनतामाथि पनि धोका हो ।