काठमाडौँ – अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । एमसिसीको विषयमा सत्तारुढ गठबन्धन मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसमेत विभाजित छ । एमसिसी हुबहु पारित गर्नुपर्ने, पारित गर्नै नहुने र संशोधनसहित नेपालको हितअनुकुल बनाउनुपर्ने मत जबरजस्त सतहमा आएका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूको दोहोरो चरिका कारण एमसिसी थप गिजोलिँदै छ ।
सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको एमसिसी सम्झौता लागू गर्ने सन्दर्भमा पक्ष र विपक्षमा ध्रुविकरण बढ्दै गएको छ । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विपक्षी दल एमालेको सहयोग लिएर भए पनि एमसिसी अनुमोदन गर्ने सोचमा छन् ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला संसदमा एमसिसी दर्ता भएकाले अनुमोदनको पक्षमा एमाले लाग्ने विश्वास देउवाको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवा एमसिसी तत्काल संसदमा पेश गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । करिव ५५ अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना एमसिसी सम्झौता अनुमोदनमा ढिला गर्न नहुने पक्षमा प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेस रहेको छ ।
एमसिसीको सवालमा सत्तारुढ दल जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पनि कांग्रेसकै लाइनमा छन् । यद्यपि, जसपामा एमसिसीबारे एकमत छैन । नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा यथास्थितिमा एमसिसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा छैनन् ।
संशोधानसहित एमसिसी अनुमोदन गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ । सत्तारुढ दलहरूबीच मत बाझिएको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने सत्तारुढ गठबन्धन भत्काउने अस्त्रको रुपमा एमसिसीलाई लिएको छ । एमसिसीजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले च्याँखे थाप्न नहुने मत एमालेभित्रै छ ।
एमसिसीको पक्ष र विपक्षमा बहस चुलिएको बेला संसदबाट अविलम्ब पारित गराउन अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री डोनाल्ड लुले शीर्ष नेताहरूलाई फोन संवादमार्फत दबाब दिएपछि थप तरंग ल्याएको छ । कतिपय कुटनीतिज्ञ नेपाली नेताहरूको अविश्वसनीय चरित्रले समस्या ल्याएको बताउछन भने केही मित्रराष्ट्रसँग अमेरिकाले धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नू चिन्ताको विषय भएको बताउँछन् ।
एमसिसीको किचलोले अनुमोदन भए पनि–नभए पनि नेपाललाई हेर्ने अमेरिकी दृष्टिकोण बदलिने जानकारहरू बताउँछन् । नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, शिशु स्याहारलगायतका क्षेत्रमा अमेरिकाले महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको छ । एमसिसी विवादका कारण यी सहयोगमा असर पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्याप्त छ ।
नेपालको राष्ट्रिय हित र दुई देशबीचको मित्रवत सम्बन्धमा कुनै असर नपर्ने गरी सहमति खोज्नु नै बुद्धिमत्ता हुने छ ।
प्रतिक्रिया