अर्थनीति

सरकारले कुल बजेट घटायो : चुनावका लागि ५० अर्बको माग, क्रिप्टोकरेन्सी अर्थतन्त्रका लागि चूनौती (भिडियोसहित)


काठमाडौँ — सरकारले बजेट खर्चको लक्ष्य घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको आकार ८६ अर्ब रुपैयाँले घटाएका हुन् । त्यस्तै, स्थानीय तहको निर्वाचनले खर्च बढाउने र त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई समेत सकारात्मक योगदान दिने अर्थ मन्त्रालयकोे विश्वास छ ।

सरकारले बजेटको आकार घटाएको छ । बिहिबार सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाएको हो । यो वर्ष प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले १६ अर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको थियो । अब बजेटको आकार १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड हुने समिक्षामा जानकारी गराइएको छ । सरकारले चालूतर्फ १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड अर्थात विनियोजित बजेटको ९७.२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड अर्थात विनियोजित बजेटको ९०.१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड अर्थात विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशत हुने खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्थ वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चुनावका लागि बजेटको स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे ठूलो दबाव रहेको बताए । चुनावका लागि ५० अर्बको माग आइरहेको तर बजेटमा १० अर्ब बराबर मात्रै राखेका राखेका कारण खर्च गर्न चुनौती थपिएको उनले बताए ।

त्यस्तै, स्थानीय तहको निर्वाचनले खर्च बढाउने र त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई समेत सकारात्मक योगदान दिने अर्थ मन्त्रालयले विश्वास गरेको छ । जनार्दन शर्माले पूर्व तयारी बिना प्रतिस्थापन बजेट ल्याएकाले आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको स्वीकार गरे । पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि अब सरकारले बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै परिर्वतन गर्नु पर्ने उनको धारणा छ । अर्थ मन्त्री शर्माले अहिले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी अर्थतन्त्रका लागि चूनौती भएको बताए । पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सी तथा हाइपर फन्डको कारोबारमार्फत नयाँ तरिकाबाट क्यापिटल फ्लाइट भइरहेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको उनको भनाई छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र जोगाउन आयात निरुत्साहित गर्न बाध्य हुनुपरेको बताए । उनले बिदेशी बिनिमय संचिती घट्दै जाँदा आयात निरुत्साहित गर्र्नु परेको स्पस्ट पारे । गभर्नर अधिकारीले आयात निरुत्साहित गर्दा भन्सार राजस्वमा प्रभाव पर्ने जोखिम मोलर भएपनि आयातमा कडाइ गरिएको बताए

सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षामा देशको अर्थतन्त्रका सुचक नकारात्मक भएको विषयमा भने खुलेर बोलेको छैन । बुधबार मात्र केन्द्रीय बैंकले प्रकासित गरेको छ महिनाको तथ्याङ्कमा देशका अधिकांस सुचक नकारात्मक देखिएका थिए ।