एमसीसी पास गर्न फातिमा र बेरीको दौडधुप, पूर्व प्रधानमन्त्रीकै दैलो-दैलोमा विदेशी एजेण्ट, राष्ट्रियतामाथि प्रश्न (भिडियोसहित)

काठमाडौँ — सरकारले परराष्ट्र मामिलामा नेपाल पहिला र सन्तुलित छिमेक नीति अघि सारेको ७ महिना पूरा हुनै लाग्यो । तर यो अवधिमा न त सरकारको नीति कार्यन्वयन भयो न त मुलुकको कुटनीतिक क्षेत्रमा सुधार नै आयो । गठबन्धनभित्र राजनीतिक भागवण्डा नमिल्दा सरकारले राजदुतसमेत नियुतm गर्न सकेको छैन । फलत मुलुकको समग्र कुटनीतिक क्षेत्र नै भद्रगोल बनेको छ ।

सार्वभौम तथा भु–राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र जति प्रभावकारी हुन्छ त्यति नै मुलुकका लागि लाभदायक हुन्छ । नेपालले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट मात्र नभई दुई छिमेकी मुलुकसँगको सहकार्यबाट पनि धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ । तर विडम्बना राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिका कारण मुलुकको कुटनीतिक क्षेत्र शिथिल अवस्थामा छ भने परराष्ट्र मामिला झन झन कमजोर बन्दै गएको छ । यसतर्फ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै मुखदर्शक छन ।

अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपाल पहिला र सन्तुलित छिमेक नीति अघि सारेका देउवाले छिमेकी मुलुक भारतको राजदूतमा डा. शंकर शर्मालाई सिफारिस गरेको लामो समय भयो तर अझै भारतले शर्मालाई राजदुतको रुपमा स्वीकार गरेको छैन । सन्तुलित छिमेक नीति लिएको देउवा नेतृत्व सरकारले गठबन्धनभित्र भागवण्डा नमिल्दा छिमेकी मुलुक चीनमा अझै राजदुत नै नियुतm गर्न सकेको छैन । पूर्व सरकारले नियुक्त गरेका राजदुतहरु फिर्ता बोलाए पश्चात अमेरिका, बेलायत र भारत बाहेक अन्य देशमा राजदुत नियुक्त हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक हस्तक्षेप र आफ्ना मान्छे भर्नेे प्रवृत्तिका कारण राजनीति र कूटनीतिमा पारदर्शिता र दूरदर्शिताको अभाव देखिएको धेरैको विश्लेषण छ ।

कोरोना महामारीका बेला अन्तराष्ट्रिय स्तरमा कुटनीति कौशलतामार्फत सहकार्य बढाउनु पर्ने बेला यो क्षेत्र झ् सरकारको वेवास्थामा परेको छ । अष्ट्रेयलिय, बहराइन, डेनमार्क, इजिप्ट, साउदी अरब लगायतका मुलुक अझै राजदुत विहिन छन । राजदुत भएका मुलुकहरुमा पनि कुनै प्रभावकारी काम हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा राजदुतहरुको सक्षमतामाथी नै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।

सहसचिव स्तरमा सम्भव हुने विषयमा मुलुकको कार्यकारी हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई पत्र पठाएको पछिल्लो उदाहरणले पनि नेपालको पराराष्ट्र नीतिको हैसियत प्रष्ट हुन्छ । शीर्ष नेताहरुको यो रबैयाले नेपालको कुटनीतिक मर्यादामाथि नै शंसय पैदा गरेको छ ।

एमसीसी पास गर्न उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले मुलुकका शीर्ष नेतृत्वलाई बारम्बार दवाव दिईरहेका छन् । अमेरिकी राजदुत र्‍यान्डी बेरीले प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका नेताहरुसँग छलफल गरिरहेका छन । उनले एमसीसी पास नगरे अरु सहयोग पनि रोकिन सक्ने दवाव दिँदै आएका छन्, अनि हाम्रा नेताहरु कुटनीतिक प्रोटोकल नै भूलेर शक्ति राष्ट्रको चारीमा व्यस्त छन् । यसले देशको कुटनीतिक मामिला कति कमजोर छ भन्ने थप प्रट पारेको छ ।