एमसीसी दलहरुलाई निल्नु न ओकल्नु, नेताहरु पास गराउने पक्षमा कार्यकता विरोधमा (भिडियोसहित)

काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका विषयमा दलहरुका निल्नु र ओकल्नुको स्थितीमा पुगेका छन । फलतः मध्यमार्गी बाटो खोजी हुँदा निर्णायक कदम चाल्न अलमल भईरहेको छ । जसको प्रभाव सत्ता गठबन्धन देखि आगामी चुनावसम्म देखिने प्रष्ट छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमसीसी सम्झौता फेब्रुअरी २८ सम्ममा पास गराईसक्नुपर्ने चर्को दवाव छ । जसको विरुद्धमा पर्खाल बनेर सभामुख अग्नी सापकोटा उभिएपछि संसद नै पटक पटक सर्दै आएको छ । उत्तिकै दवाव माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा पनि छ ।

यसअघि विभिन्न वहानावाजी देखाँउदै भाका सारेका उनीहरु आफैले हस्ताक्षर गरेर एमसीसीलाई पत्र पठाएपछि अब भने उम्किने ठाँउ समेत छैन । पहिले आफैले लगानी माग गर्ने, त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने तथा संसदबाट पनि पास गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिने । तर अन्तिममा आएर चुनौती दिने कुराले पनि एमसीसी जसरी पास गराउने पक्षमा अमेरिका लागेको छ । त्यसका लागि सहज वातावरण बनोस भन्ने अपेक्षा लिएर उसले निरन्तर दवाव पनि बढाईरहेकै छ ।

राजदूत र्यान्डी वेरीले घरघरै गएर शिर्षस्थ नेताहरु भेटिरहेका छन भने उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले २० दिनभित्र निर्णय दिनसमयसीमा तोकिसकेकी छिन । एमसिसी पास गर्न आगामी तीन हप्ता निकै महत्वपूर्ण रहेको बताएकी उनले फेब्रअरी अन्तिमको समय सीमा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका ‘प्रचण्ड’ले आफैं तोकेको हुनाले फेरि समय थप्न नसकिने जनाएकी छिन ।

एमसीसी फर्काउन सक्ने अवस्थामा पनि नेताहरु छैनन् । सम्झौता पन्छाए वैदेशिक सहायता प्रभावित हुने डर उनीहरुमा छ, जुन राजदूतले भेटका क्रममै नेताहरुलाई भन्ने गरेका छन । तर आफू सकारात्मक रहेपनि विरोधमा देखिएको जनमतका कारण पास गराउने आटमा पनि उनीहरु नदेखिएका हुन ।

एमसीसी आफ्नै पालामा हस्ताक्षर भएका कारण पास गराउनुपर्छ भन्ने सोच देउवामा देखिएपछि पार्टी भित्रै यसलाई चुनावपछि सार्न दवाव बढिरहेको छ । विगतमा भरमग्दुर पास गराउन लागि परेका एमाले अध्यक्ष ओली पनि यहि अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन । डा.भीम रावल खुलेरै यसको विरोध गरिहरको छन भने तल्लो तहमा पनि एमसीसी पास भएपनि त्यसको प्रभाव चुनावमा पर्न नहुने पक्षमा छन ।

यसको अर्थ अन्तिम क्षणमा रहेको एमसीसी सत्ता गठबन्धन नै पास गराउन बाध्य होस भन्ने दाउमै एमाले छ । यता प्रचण्ड पनि आफैले हस्ताक्षर गरेकोले यसको विरुद्ध जान सक्ने अवस्थमा छैनन् । तर पार्टी भित्रै प्रतिकुल अवस्था देखेपछि प्रचण्ड हच्किदा नेपालमा भने दोहोरो भय छ । यथास्थीतिमा एमसीसी पास गरौं भने पार्टीभीत्र नेताहरु विपक्षमा छन्, फिर्ता गरौं भन यहि कारण गठबन्धन फुट्ने भय उनीहरुमा छ ।

एमसीसी ठिक वेठिकको वहस भन्दा टाढा जाने हो भने यो फिर्ता भए अन्तराष्ट्रिय सहयोगमा प्रभाव पर्नेमा दुई मत छैन । स्वास्थ शिक्षा, पुर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा ठुलो विदेशी सहयोग रहेको नेपालमा अन्तराष्ट्रिय सहयोग बन्द भए पर्ने प्रभाव नकारात्मक हुन्छ नै ।

यसको मतलव राष्ट्रघाती सम्झौता पास गराउनै पर्छ भन्ने तर्क पनि हैन । तर सम्बन्ध पनि नविग्रिने र नम्र व्यवहारमै सहयोग चाहिदैन भन्न सक्ने अवसर भने नेताकै राजनीतिक स्वार्थका कारण गुमेको छ । अर्थात एमसीसी पास भए हुनसक्ने खतरा र नभए आउने समस्या दुवैको कारण तत्व विभिन्न समयमा देशको वागडोर सम्हालेका नेताहरु नै हुन । जसले अझै पनि एमसीसीलाई राजनीतिक रंग दिन छाडेका छैनन् ।