काठमाडौँ — सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि देशमा चुनावी माहोल सुरु भएको छ । त्यहि अनुरुप निर्वाचन आयोगले तयारी समेत सुरु गरेको छ । तर सत्ताघटक कै दुई पार्टीले निर्वाचनको कानुनी पाटोलाई लिएर प्रश्न गर्न थालेका छन । जसले निर्वाचनमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
सरकारले ऐन र संविधानको त्रुटिलाई वेवास्था गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि सत्ता घटक दलहरुले नै असन्तुष्टि जनाएका छन । यसअघि तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक वा संघिय चुनाव अघिको अडान लिएका उनीहरु देउवाकै कारण जेठमा निर्वाचन गर्ने कुरामा सहमत भएका थिए । तर साथमा ऐन पनि संसोधन गर्नुपर्ने सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको माग थियो । जसमा देउवा पनि सहमत भएपछि जेठमा निर्वाचन गर्ने सहमती बनेको थियो । भने निर्वाचन आयोगले जेठ ४ को मिति सिफारिस गरेको थियो । तर बीचमा एमसीसीको विषय प्रवेश गरेर मितिबारे ढिलाई भईरहँदा सरकारले एकाएक वैशाख ३० लाई निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि सत्ता घटकहरुले प्रश्न उठाएका हुन । ऐन अनुसार निर्वाचन गर्ने हो भने चैतभित्रै निर्वाचन हुनुपर्ने र संविधान अनुसार भए मंसिरसम्म गर्न सकिने अवस्था छ । तर यो विरोधाभासलाई सरकारले वेवास्था गरेको उनीहरुको भनाई छ ।
यसअघि तिन चरणमा निर्वाचन भएका गाउ तथा नगरसभाको कार्यकाल पाँच बर्ष भएको प्रष्ट व्यवस्था गरकोले निर्वाचनकै बैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने उनीहरुको तर्क छ । तेश्रो चरण अर्थात असोजमा निर्वाचित भएकाहरु कार्यकाल भन्दा ६ महिना अघि नै वाहिरिनुपर्ने अवस्था यो निर्वाचनले सिर्जना गर्ने छ । त्यसो भए उनीहरु अदालत गए नवनिर्वाचितले कसरी पदभार ग्रहण गर्छन ? प्रश्न उब्जिएको छ । त्यसमाथि जेठ ३० मा निर्वाचन हुँदा पहिलो चरणमा निर्वाचितले भने कार्यकाल पुरा गर्न पाउने भएकाले पनि संविधानको समान कार्यान्वय नहुने देखिन्छ । तर निर्वाचन आयोगले भने ऐनमा प्रष्ट रुपमा पहिलो चरणबाट निर्वाचितहरुले कार्यभार ग्रहण गरेको ७ दिनबाट कार्यकाल गणना गर्ने व्यवस्था गर्ने भएकोले समस्या नभएको बताएको छ ।
यता कानुनका जानकारहरु भने अलिक फरक विचार राख्छन । संविधानत ः पाँच बर्ष अघि कसैलाई हटाउन नमिल्ने तर उनीहरुको कार्यकाल अघि नै निर्वाचन गर्न नरोक्ने उनीहरु बताउछन । अर्थात संविधानसंग ऐन मिलाउन संसोधन गर्न उनीहरुको पनि सुझाव छ । सवै स्थानीय तह छुट्टै भएको विषयलाई बुझ्नुपर्ने बताँउदै उनीहरु निर्वाचन वैशाखमा भएपनि विद्यमान जनप्रतिनिधीको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै नवनिर्वाचितको कार्यकाल सुरु हुने बताउछन । तर निर्वाचन नै रोकिने अवस्था भने नहुने उनीहरुको भनाई छ ।
हुन त आवधिक निर्वाचन आफ्नो समय तालिका अनुसार हुने हो जसमा राजनीतिक स्वार्थको कुराले प्रभाव पार्नुपनि हुँदैन । तर नेपालमा भने राजनीतिक स्वार्थले काम गर्ने गरेको छ । फलत ः नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बाहेक अन्य दल निर्वाचनबारे स्पष्ट नभएको अहिलेको परिस्थतीमा निर्वाचनमा प्रभाव पर्ने त हैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । तर अव मिति नै घोषणा गरिसकेको अवस्थामा संविधान अनुसार नै अदालत नै गए पनि निर्वाचन भने रोकिने सम्भावना कम छ । यद्यपी निर्वाचित भईसकेपछि देखिने सक्ने कानुनी समस्या निराकरणका लागि भने ऐन संसोधन गर्नुको विकल्प देखिदैन ।
प्रतिक्रिया