देउवालाई ओली–प्रचण्ड मिल्ने त्रास,प्रचण्ड–माधव झनै दबाबमा

काठमाडौँ – एमसीसीदेखि स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म राजनीतिक दलहरु निकासविहीन बनेका छन् । राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा दलगत स्वार्थमै रुमलिएपछि अहिलेको परिणामहीन राजनीतिक अवस्थाको निकास नै छैन त? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । पाँच दलीय मोर्चासहितको गठबन्धन भत्काउन नसके प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई आगामी राजनीतिक यात्रा कष्टपूर्ण देखिन्छ ।

जसको संकेत राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनसामू लज्जास्पद हार व्यहोरेपछि मिलिसकेको छ । गठबन्धन जोगाइराख्न नसके नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको भविष्य संकटमा पर्ने देखिन्छ । किनकि काँग्रेसले लत्तो छोड्दिए आगामी निर्वाचनमा उनीहरुको अस्तीत्व नै निमोठिने अवस्थामा पुग्ने धेरैको आँकलन छ ।

कथमकदाचित यी दुई थरी शक्ति मिले काँग्रेसको भविष्य पनि सुरक्षित नरहन सक्छ । जुन गत निर्वाचनमा नै प्रमाणित भएको तथ्य हो । फलतः देशलाई निकासविहीन बनाएर यिनीहरु एकले अर्काेलाई गलाउन मरिहत्ते गरि लागिपरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौतालाई तत्काल संसद्मा पठाउनु पर्ने भन्दै गठबन्धनमा रहेका अन्य चार दललाई दबाबमा पारिरहेका छन् । देउवाका लागि दबाबको अस्त्र भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले बनेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीसँग एकपटक आफै भेटवार्ता गरेका र बाँकी निकट नेताहरुलाई पठाएर लगातार संवाद चलाइरहेका देउवाले गठबन्धनमा सहमति नभए एमालेसँग मिलेर भएपनि पारित गर्ने चट्टानी अडान लिएका छन् ।

जसले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी थिलथिलो परेका छन् । तर उनीहरु पनि दबाब दिन पछि परेका छैनन् । देउवा एमसीसीमा अघि बढे एमालेसँग गठबन्धन गर्ने त्रास फैलाइरहेका छन् । विगतदेखि नै ओली–प्रचण्ड र माधव मिल्दा काँग्रेसको हालत खराव हुने बुझेका देउवा केही हदसम्म तर्सिएका पनि छन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकास दिनुपर्ने शक्तिहरुबीच नै यसरी दुरी बढ्दै गएपछि भने समयमै हुनुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन के हुन्छ भन्ने अन्योल बढेको छ । भदौ २३ यता निरन्तर एमालेको अवरोधले संसद् काम न काजको बनेको छ । तर निकासतर्फ कुनै दल गम्भीर बनेको देखिदैन ।

निकासका लागि तयार भएको तर कुनै दलगत रुपमाभन्दा सत्ता नै आफुसँग संवादमा आउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरु बताउँछन् । यता हलो अड्काउने, गोरु चुट्ने काम एमालेबाटै भएको गठबन्धनका नेताहरुको आरोप छ । संवादमार्फत निकास दिनुपर्ने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको दुरी बढेर सडकसम्मै पुगेको छ ।

न्यायालयदेखि जनसवालका मुद्दामा सरकार असफल छ । एमसीसी र स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनले निर्णय दिन सकेको छैन । स्पष्ट अडाननै नभएर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसमेत यता न उताको बनेको छ । जसले स्थिर राजनीतिक अवस्थाको निकास नै छैन त भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

विवाद र सरोकार बढ्दै जाँदा पनि दलहरुले यसबारे गम्भीर रुपमा आन्तरिक छलफल गरेकै छैनन् । शीर्ष नेतृत्वकै तजविजमा मात्रै रस्साकस्सी चलेको छ । फलतः दशवर्षे जनयुद्धदेखि व्यवस्था परिवर्तनमै सफल भएका दलहरु अहिले सामान्य राजनीतिक मुद्धाहरुमै निकासविहिन बन्दा लाजको पसारो बनेका छन् ।