काठमाडौँ — नेपाल आयल निगमले ८४ रुपैयाँमा किन्ने गरेको पेट्रोललाई उपभोक्ताले १४२ रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । सरकारी राजस्व, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क, सडक मर्मत–संहार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्क समेत नगरिकलाई सरकारले तिराउदा नेपाली उपभोक्ता महङ्गोमा परेका छन ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई साताभन्दा कम समयमा दोस्रो पटक बढेर अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । तर नेपाल आयल निगम अझै १५ दिनमा दुई अर्ब २३ करोड रुपैयाँ घाटामा छ ।
मंगलवार रातिको मूल्य समायोजनपछि पनि आयल निगम पेट्रोलमा १३.२३ रुपैयाँ र डिजेलमा ११.१३ रुपैयाँ घाटा छ । निगमले डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलमा पछिल्ला मूल्यवृद्धि स्वचालित मूल्य प्रणाली अन्तर्गत गरिरहेको छ । तर निगमले पहिलेदेखि नै लागतभन्दा कम मूल्यमा तेल बेचिरहेकाले उक्त प्रणाली लागु गर्दा समेत सानो अंश मात्र समायोजन गर्ने गरेकोले समस्या कायम रहेको बताउँदै आएको छ ।
त्यसमाथि खाना पकाउने ग्यासमा त्यस्तो प्रणाली लागु छैन र त्यसमै उसको घाटा सबैभन्दा उच्च छ । निगमलाई प्रतिसिलिन्डर झन्डै ५६० रुपैयाँ घाटा हुँदा त्यसको मात्र कुल घाटा १५ दिनमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ पुग्ने गरेको अयल निगमको भनाई छ । यता विद्यार्थी संगठानहरुले मूल्यवृद्धि निरन्तर आन्दोलन गरीरहेका छन ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा जनताको ढाड सेक्नेगरी मूल्यवृद्धि गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । कोरोना महामारीको बेलामा जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा सरकारले बारम्बार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेर आहत दिने काम गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइने करमा सरकार केही लचिलो हुँदा उपभोक्तालाई लाभ दिन सकिने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । अप्ठ्यारो परेको अवस्थाका लागि राखिएको मूल्य स्थिरीकरण कोषको बचत सञ्चालन गर्न समेत निगम चुकिरहेको आरोप उनीहरुको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझै बढ्दो क्रममा रहेको बताउँदै अझ खराब अवस्थाका लागि तयारी स्वरूप भन्सार र पूर्वाधार कर घटाउनुपर्ने विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार भारतको रक्सौल/बरौनीमा मंगलवार ८४ नेपाली रुपैयाँ पर्ने पेट्रोलको खरिद मूल्य काठमाण्डूमा उपभोक्ताले खरिद गर्दा १४२ तिर्नुपर्छ । जसमा ५८ रुपैया सम्पूर्ण सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिन्छ । त्यसमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत–संहार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्क समेटिन्छ ।
स्वचालित प्रणालीमा जाँदा उपभोक्तामाथि उच्च मार पर्ने भन्दै मूल्य स्थिरीकरण कोषमा निगमले आफ्ना सबै विक्रीको १ प्रतिशत रकम जम्मा गर्छ । निगमको बिमासहित प्रशासनिक एवं विक्री खर्च र उसको प्राविधिक नोक्सानीका लागि थप १ रुपैया ७७ पैसा जोडिन्छ । रक्सौलदेखि काठमाण्डूसम्मको ढुवानी लागत ५ रुपैया ११ पैसा लाग्ने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया