काठमाडौँ — स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगसंग छलफल गरेसंगै निर्वाचनमा हुने खर्चको विषय अहिले चर्चामा छ । आयोगले अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १२ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमानित खर्च सरकारलाई पेश गरेको छ । दुई चरणमा भए यति रकम पनि अपुग हुने आयोगको भनाइ छ । आखिर किन बढिरहेको छ त निर्वाचन खर्च ?
निर्वाचन आयोगले आगामी २०७९ साल जेठ ४ गते हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १२ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमानित खर्च सरकारलाई पेश गरेको छ । यदि एकै चरणमा निर्वाचन नभए यो खर्च थप वृद्धि हुने पनि आयोगको भनाई छ । यतिका खर्चका पछाडी आयोगको तर्क छ – निर्वाचनमा खटिनेहरुको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण भत्ता तथा अन्य सुविधामा २०७४ को भन्दा ३० प्रतिशतले खर्च वृद्धि भएकाले यतिका बजेट आवश्यक परेको हो । यसका अलावा २०७४ को भन्दा २० लाख मतदाता थपिएकाले मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतपत्र सामग्री आदीमा बजेट वृद्धि हुने भएकोले समेत यो पटक १२ अर्ब बजेट आवश्यक छ ।
त्यस्तै कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न स्वास्थ्यकर्मी परिचालन तथा स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्दा पनि थप बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको हो । यद्यपी निर्वाचन आयोगले औपचारिक रुपमा भने निर्वाचन खर्चबारे निर्वाचन मिति तोकेपछि मात्र थाहा हुने बताएको छ ।
हुन त लोकतन्त्र सुदृढिकरणका लागि आवधिक निर्वाचनको महत्व र लोकतन्त्रका उपलब्धिलाई निर्वाचन खर्चसंग तुलना गर्न सकिन्न । तर पछिल्लो समय निवार्चन खर्चमा भईरहेकोे बढ्दो ग्राफलाई हेर्दा भने यस विषयमा वहस गर्न आवश्यक भईसकेको छ । यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च भएको रकम नै त्यसअघि २०५६ को निर्वाचनमा भएको खर्चभन्दा ८ गुणाले बढी हो । जुन रकममा निर्वाचनका नाममा सुरक्षा निकायले गर्ने रकमको हिस्सा झन ठुलो छ ।
२०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा राज्य कोषबाट भएको खर्चमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय दुवैको खर्च बराबरी जस्तै थियो । तर २०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनको कुल खर्च ७ अर्ब ५० करोड भएकोमा सुरक्षा निकायका लागि मात्र पाँच अर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो । त्यस्तै दोश्रो संविधान सभा निर्वाचन र २०७४ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा पनि सुरक्षातर्फको खर्च बढि रहेको छ । अब हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि भने प्रहरीले छुट्टै १४ अर्ब माग गरेको छ । अर्थात निर्वाचन महङ्गो हुनु नै अनियमितता र भष्ट्रचारको मुख्य कारण मानिएको अहिलेको अवस्थामा सरकारी नियकाले नै रकममा मितव्यतिता अपनाउन सकेका छैनन् ।
निर्वाचन गराउदा आयोगले विभिन्न ५६ किसिमका सामग्रीहरू खरिद गर्ने गरेको छ । निर्वाचन मिति घोषणामा गर्न अलमल गर्दा छोटो समयमै विना प्रतिस्पर्धा यस्ता सामग्री खरिद गर्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै प्रविधिको प्रयोगमा जोड नदिदाँ मतपत्र र मतगणना जस्ता कार्यमा हुने खर्चहरु घट्न सकेका छैनन भने आयोग र सुरक्षा निकायले पनि यसलाई पर्वजस्तो मानेर उल्फाको धन फुपुको श्राद्ध जसरी खर्च गर्ने गरेका छन । अर्थात पोशाक देखि गाडी फेर्नेसम्मको अवसर यसैलाई बनाईनुले यस्ता समस्या घट्न सकेका छैनन् । फलत: निर्वाचन खर्च कम गराउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको रेडिमेड उत्तर दिने निर्वाचन आयोगले वेलैमा यसतर्फ पनि सोच्न जरुरी देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया