काठमाडौँ — एमसीसी पास गराउन सत्ता गठबन्धन नै टुटाउन पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तयार भएसँगै सभामुखलाई हटाउने तयारी भएको खबरहरु बाहिरिएका छन । गठबन्धन टुटेपछि पनि सभामुख एमसीसीमा बाधक बन्नसक्ने देखिएपछि उनलाई पदबाट हटाउन एमसीसी पक्षधरहरु लागेको दाबी गरिएको छ । के सभामुखलाई पदबाट हटाउन सम्भव छ त ?
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सम्झौतालाई निर्णायक मोडमा पुर्याउन जोडतोडले लागेका देउवा प्रतिपक्षीकै हात समातेर भएपनि अघि बढ्ने अडानमा छन । त्यसका प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि तयार नै छन । एमसीसीकै मौकामा गठबन्धन फुटाएर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई नेपालको राजनीतिबाट पाखा लगाउने दाउमा ओली छन । यसअघि नै ओलीले देउवालाई संसद चलाउन र एमसीसी पास गर्न सभामुखलाई हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए । यहिबीचमा सत्ता घटक दल माओवादी एमसीसी पास गराउन तारो बनेपछि देउवा ओलीको साझा तारो सभामुख अग्नी सापकोटा बनेका छन । एकातर्फ जसरी पनि एमसीसी पास गराउने दवाबमा रहेका देउवा, अनि साथ दिन तयार ओलीको साझा समस्या सभामुख भएपछि उनलाई नै हटाउने प्रस्ताव ल्याउन लागिएको बुझिएको छ । यद्यपी कांग्रेस नेताहरुले भने कुनै व्यक्ति हटाउने वा राख्ने जस्ता विषयमा पार्टी नलाग्ने प्रष्टाएका छन ।
यसअघि नै एमसीसीका विषयमा देउवा र ओली एक हुने सक्ने धेरैले विश्लेषण गर्दै आएका थिए । तर गठबन्धनका सहयोगीलाई बेवास्ता गरेर अघि बढे निर्वाचनको मुखमा ‘वामपन्थीहरू’ एक हुन सक्ने भय पनि देउवामा छ । अर्कातर्फ गठबन्धन नै टुटेपनि माओवादीको सभामुख रहन्जेल एमसीसी टेवल नहुने कुराले देउवाका लागि सभामुख काउसो बनेका छन् । एमालेलाई मनाउनकै लागि माओवादी कै अर्को कोहि नेतालाई सभामुख बनाएर अघि बढ्न मध्यमार्गी बाटो पनि देउवासंग छ । तर त्यसका लागि सभामुखले राजिनामा दिनुपर्ने हुन्छ जुन त्यति स्वभाविक देखिएको छैन । यता माओवादी केन्द्रले पनि सभामुखमा सापकोटाको विकल्पका बारेमा नसोचेको बताएको छ । गठबन्धनमा पनि यस विषयमा छलफल नभएको र यो प्रस्ताव एमालेको भएको माओवादी नेताहरुको भनाई छ । फलत ः सभामुख फेर्ने कुरा अहिले सम्भव नभएको उनीहरुले बताएका छन ।
संविधान अनुसार प्रतिनिधी सभाको सदस्य नभएको अवस्थामा, निजले लिखित राजिनामा दिएमा वा पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमात्र सभामुखको पद खाली हुने व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा अहिले दाबी गरिएको तेश्रो विकल्पका लागि १८१ सांसदको समर्थन हुन आवश्यक छ । जसका लागि एमालेका ९८, कांग्रेसका ६१ मात्र प्रर्पाप्त छैन । यदि जसपाका १९ सांसदले नै समर्थन गरेपनि ३ मत अभाव हुने देखिन्छ । अर्थात सभामुख विरुद्ध महाअभियोग लगाउन स्वतन्त्र हैसियत प्राप्त साना एकसिटे तीन दलको आवश्यकता पर्छ । यता एमालेको आग्रहमा लोसपाका १३ सांसदले पनि सहयोग गरे स्पष्ट दुईतिहाइले सभामुखलाई हटाउन सकिने अवस्था अहिले छ । तर नेकपा माओवादी वाहेक सबै दल एकतर्फ हुने अवस्था अहिले नदेखिएकाले तत्काल सभामुख हट्ने अवस्था आउने सम्भावना न्युन छ ।
प्रतिक्रिया