काठमाडौँ — वर्तमान राजनीतिक जटिलताको निकासखोज्न संसद्मार्फतसंवादमा हुनुपर्नेमा सत्तागठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले टसको मस छैनन् । संसद्लाई गतिहिन बनाएर मुलुक चलाउन खोज्दा समस्याहरु अस्तव्यस्त बनेका छन् । आइतबार बोलाइएको संसद् पनि नचल्ने निश्चित छ ।
स्थानीय तहको चुनाव धकेल्न ऐन संसोधन गर्ने कि तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्ने दोधारको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व फसिरहेको बेला संसद्बाट यसको सहज निकास खोज्न सकिन्थ्यो ।ऐन र संविधान बाझिए संसद्मै छलफल गर्दा निर्णयमा पुग्न सजिलो हुन्थ्यो । तर संसद्लाई पाखा लगाएर दलीय कचिङगललाई प्रसय दिइरहेका दलहरुले संसद्ले निकास दिन्छ भन्ने पनि विर्सिएका छन् ।मुलतः राजनीतिक समस्याको निकासदेखि जनताकोआवाज बोल्ने मुल थलो संसद् नै मुडभेडको संघर्षमा छ । प्रतिपक्षको अवरोधलाई हटाएर सत्तापक्ष निकास दिन चुकिरहेको छ ।
संसद्लाई निकास दिने दायित्व प्रतिपक्षको पनि हो भन्दै सत्तापक्षलेआफ्नो जिम्मेवारीलाई खुम्च्याइरहेको छ ।प्रतिपक्ष आफुले कारबाही गरेका सांसदलाई संसदमा नरहने गरि निकाल्नुपर्ने अडानमा यथावत् छ । तर सभामुख र प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा उपस्थिति हुनुलाई निकासकोमाध्यमका रुपमा स्वीकारेको छैन । प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षलाई खबरै नगरी सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्छन्, तर विरोध हुने देखेपछि बैठक नै नबोलाएको भन्दै छोपछाप पार्छन । फलतः संसद्को सुगन्धमाथि नै दुर्गन्ध छाइरहेको छ ।संघीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठक आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।त्यसकै भोलीपल्ट राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दैछ । तर विडम्बना प्रतिपक्षले दुबै सदनलाई काबुमा राखेर बन्धक बनाउँदै आएको छ । र यसको कारक सत्तापक्ष नै भएको दाबी गरिरहेको छ ।
प्रतिपक्षको आवाजलाई दबाएर अघि बढ्दै आएको सत्तापक्षले संसद्को गाइजात्रालाई समर्थन गरिरहेको छ ।कोभिडको महामारीले मुलुक थलिँदा जनताका प्रतिनिधि जनताका समस्यामा बोल्ने सर्वभौम थलोबाट बञ्चित भएका छन् । ओरालो लागेको अर्थतन्त्रले मुलुक कक्रक्क परेको छ । न्यायालयको अस्तव्यस्त संसद्कै वरिपरिबाट निकास पाउन चुकिरहेको छ । कानुन निर्माणका विषय अल्झिएका छन् ।तर मुख्य राजनीतिक दलहरु सत्ता र शक्तिको संघर्ष चर्काएर मुलुकलार्इं दिशाहिन बनाउन उद्दत बनिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया