काठमाडौँ — गण्डकी प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीसहित एमाले सांसदहरुले सुशासन कायम नभएको, बजेट कटौती, कोरोना, विदेशी सहयोग गुमेको, गण्डकी यातायात कार्यालयमा अनियमितता भएकोलगायत विषयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूहरु एमालेले उठाएका मागप्रति गम्भीर रहेको प्रतिकृया दिएका छन् । आपसी समझदारीमा सबै कुरालाई समेटेर अगाडि बढ्ने उनले बताए ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा एमालेले उठाएका प्रश्न र माग :
१, यहाँको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशमा सरकार सञ्चालन भएको ९ महिना पूरा हुँदैछ । लोकतन्त्रमा सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुन्छ । सरकार अविछिन्न उत्तराधिकार पनि हुन्छ । तर यहाँको नेतृत्वको सरकारले सो दायित्व पूरा गरेको छ त ? सरकारलाई नेकपा एमाले संसदीय दल गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट २०७८ साउन ३१ गते पत्र लेखी ध्यानाकर्षण समेत गराइएको र त्यस पत्रमा उल्लेखित बुँदाहरु पुन एकपटक स्मरण गराउन चाहन्छौं ।
२, गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रथम पञ्चर्षीय योजना सबैको साझा योजना हो । यही योजनामा टेकेर नै हामी दिगो विकास लक्ष्य पनि हासिल गर्न सक्छौं । तर वर्तमान सरकारले विगतमा निर्धारण गरिएका योजना र विकासका लक्ष्यहरुलाई कटौती गरेर नयाँ अझै गैरबजेटका योजनाहरुमा रकमान्तरण गरिरहेको छ । गण्डकी सरकारको यस्तो रबैयाले यस प्रदेशका जनताको विकासको अपेक्षामा ठूलो कुठाराघात भएको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ विकास योजनाहहरुलाई हेर्नु र विकासका कामलाई ढिला गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन । यसले विकासमा समन्यायिकता प्रदान गर्दैन ।
३, गत आव हरुमा नै ठेक्का प्रक्रियामा गएका गौरवका आयोजनाहरु र बहुवर्षे योजनाहरुका काम प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्नेमा वर्तमान सरकार सबै योजनाहरुप्रति उदासीन बन्ने र साना र खुद्रे योजनाहरु धेरै बनाउने काममा संलग्न छ । सरकारको यो प्रवृति समृद्ध गण्डकी प्रदेश सुखी प्रदेशवासीको लक्ष्य विपरीत छ ।
४, गण्डकी गौरवका आयोजना र निर्धारण गरिएका बहुवर्षीय योजनाहरु सम्पन्न नगरी कसरी नयाँ योजनाहरु अघि बढाउन सकिन्छ ? सम्पन्न भइसकेका र हुँदै गरेका योजनाहरुमा बजेट व्यवस्थापन नगरी, कामलाई प्राथमिकतामा नराखी नयाँ योजनामा प्रवेश गर्नु बजेटको दुरुपयोग हो, लागत बढ्ने काम हो समय र बजेटको बर्बादी हो । यस्ता कमजोरी सरकारले सच्याउनु पर्दछ । सबै बहुवर्षीय योजनाहरु समय मै सम्पन्न गरिनुपर्दछ र सम्पन्न योजनाहरुको दोस्रो खण्डको काम प्रारम्भ गरिनु पर्दछ ।
५, यस आव मा गण्डकी प्रदेशका सबै घर धुरीमा आधारभूत खानेपानी पुर्याउनुपर्ने वर्ष हो । पहिचान गरिएका १२७ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । एक घर ए धारा कर्यक्रमका लागि विगतको नेकपा एमाले नेतृत्व सरकारले निर्धारण गरेका योजनाहरुको बजेट कटौती गरिएको र नयाँ बजेट व्यवस्था नगरिएकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । विगतमा टेन्डर भएका योजनाहरुका लागि थप बजेटको व्यवस्थापन नगरेर सरकारले गलत कार्य गरेको छ । ५ वर्ष भित्र सबै घर धुरीमा एक घर एक धारा पुर्याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्यबाट यो सरकार भाग्दै छ । सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा नगरेर जनताको स्वच्छ पानी पिउन पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्दैछ । यस्ता गलत काम सरकारले तत्काल सच्याउनु पर्दछ ।
६, यस वर्ष गण्डकी प्रदेशमा बाढी पहिरोले जनताको सम्पतिमा क्षति पुर्याएको छ । हिउँद लागि सक्दा पनि ती क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनर्निर्माण गरिएको छैन । बागलुङको क्षेत्र, लमजुङको दोर्दी करिडोर, मस्र्याङ्दी करिडोर मनाङको मस्र्याङ्दी कोरिडोर र गोर्खाको चुननुब्रीमा पुनर्निर्माणका काम तत्काल प्रारम्भ गरियोस् ।
७, गत असोजको अन्तिम र कात्तिकको सुरुमा परेको बेमौसमी पानीका कारण धान खेती नष्ट भएर किसानहरु मार परे । सो विपत्तिमा परेकाहरुले अझै राहत पाउन सकेका छैनन् । सरकार आफ्नै घोषणा पनि पूरा गरिरहेको छैन । उनीहरुलाई अबिलम्ब राहत प्रदान गरियोस् ।
८, कोभिडको तेस्रो लहर सुरु भएको र जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । विगतमा एक घर एक पिसिआर नारा लगाउने गठबन्धन आफैले सरकार सञ्चालन गरेका बेला अहिले परीक्षण र उपचारको दायरा बढाउनु पर्दैन ? कोभिडका बिरामीलाई प्रदान गरिने राहत क कसले के कति प्राप्त गरे तत्काल सार्वजनिक गरियोस् । कोभिडको महामारी र जोखिमका बेला अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेका राष्ट्रसेवकहरुले पाउने जोखिम भत्ता उपलव्ध गराइयोस् । साथै ओषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गरियोस् ।
९, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका योजनाहरु अझै कार्यान्वयन नहुने कारण के हुन् तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
१०, नेकपा एमाले संसदीय दलसँग २०७८ असोज ३ मा भएका सम्झौताको कार्यान्वयन गरियोस् । बजेट पुस्तिकाका अनुसूचीमा राखिएका योजनाहरुलाई बजेटको व्यवस्थापन गरियोस् ।
११, सरकारले सात महिना सम्मपनि बिकास खर्च गर्न सकेको देखिँदैन । सरकारको चालु खर्चको बढोत्तरीले विकास खर्च धान्न मुस्किल देखिन्छ । खर्चमा मितव्ययिता र सुशासन कायम गर्न सरकार चुकेको छ । सरकारी कार्यालयहरुमा गैरकानुनी रुपमा सेटिङ गरिएको खुलासा भइरहँदापनि सरकार मूकदर्शक बन्नुले सरकार आफ्नै संलग्नताका आशंकाहरु उब्जिएका छन् । गण्डकी यतायात कार्यालयमा भएको अनियमितता छानबिन गरियोस् ।
१२, सुशासन, कर्मचारी व्यवस्थापन, गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी टेक्निकल इन्स्टिच्युट, ताल प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, जिल्ला अस्पतालको सुदृढीकरणमा बजेट कटौती भएको छ, काम गर्ने वातावरण छैन । यसमा सरकारको ध्यान पुगोस्
१३, तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा भएका सुशासनका काममा चरम उदासीनता देखिएको छ । गण्डकी टेक्निकल इन्स्च्यिुटका लागि कोइकाबाट यसलाई समावेश गरिनुपर्नेमा त्यो अवसर सरकारकै कमजोरीका कारण गुमेको छ ।
१४, मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री नमुना गाउँ र होमस्टे जस्ता गण्डकीका मौलिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारको पटक्कै ध्यान नपुगेको देखिन्छ ।
१५, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, प्रत्येक पालिका केन्द्रमा सडक सञ्जाल पु¥याउने अभियानमा सरकार बिचलित भएको छ ।
१६, गण्डकी प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि अमेरिकाबाट प्राप्त हुन सक्ने सहयोग लिने काममा ध्यान गएको छैन ।
१७, बेरुजु रकम असुली गर्ने काममा ध्यान गएको छैन ।
१८, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा सरकारले ध्यान नदिँदा भ्रष्टाचार संस्थागत रुपमा बढ्दै गएको छ ।
१९, संघीयताको मर्म मुताबिक काम गर्ने कुरामा प्रदेश सरकार असफल भएको छ । स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध र समन्वयमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन ।
२०, विगतमा संसदको रोस्टममा उभिएर यहाँले गरेका तर्कहरु स्मरण गर्नु भएकै होला । तपाईंका प्रतिबद्धताहरु केवल सत्ता हत्याउन मात्रै थिए वा जम्मेवार बन्न पनि थिए भन्ने प्रश्न तपाईं सामु खडा छ । तपाईंका प्रश्नहरुको जवाफ तपाईंका वर्तमानका कर्मले दिएको प्रष्ट नै छ तर पनि लोकतन्त्रले प्रतेकलाई उब्जिएका प्रश्नहरुको जवाफ दिन र जवाफदेही हुन सिकाउँछ । के तपाइ हिजोका प्रतिबद्धता प्रति इमान्दार र जवाफदेही हुनुहुन्छ ? के तपाईंले नेकपा एमाले संसदीय दलसँग गरेका सम्झौता र वाचा पूरा गर्नुभयो ? यिनै सवालहरुमा यहाँलाई पुन ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।
प्रतिक्रिया