ओलीका अघि लाजै पचाएर देउवा लिपुलेक र एमसीसीबारे किन मौन ? सरकारको उपलब्धी आफ्नै ‘महिमा गान’

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिनापछि पहिलोपटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय मुद्दामाथि राष्ट्रलाई नै स्पष्ट पार्न सकेनन् । बरु आफ्नै ढाकछोप र महिमा गानमै सम्बोधनलाई सीमित बनाए । देउवाको सम्बोधनले केही गम्भिर पक्षलाई लुकाएको छ । शुक्रबार बिहानैदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने सूचना बालुवाटारबाट बाहिरिएपछि सबैको आँकलन थियो, सरकार सम्हालेको ६ महिनापछि सम्बोधन गरेका देउवाले केही विशेष त पक्कै बोल्छन् ।

तर तोकिएभन्दा करिब डेढ घण्टा ढीलो गरि सम्बोधन गरेका देउवाले जनचासोका विषय र राष्ट्रिय महत्वका मुद्दाभन्दा आफ्नै छोपछाप र महिमा गानमा रमाउनेभन्दा माथि गएनन् । बरु सरकार सही दिशामै अघि बढेको गुलियो भ्रम सार्वजनिक गरे । नीतिगतभन्दा सानातिना फुटकर कार्यमूलक प्रगति सुनाएर आफुलाई सफल पुष्टि गर्न देउवाले कुनै कसर बाँकी राखेनन् । कोभिड नियन्त्रणमा सफल भएको र आर्थिक सुधार गरेको दाबी आफैमा पट्यारलाग्दो थियो ।

यतिसम्म बोल्दा पनि राष्ट्रिय महत्वका विषयमा भने देउवाको कुनै चासो गएन । भारतले कालापानी लिपुलेकमा सडक बनाइरहेको विषय देउवाको सम्बोधनमा आएन । जबकि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको कुनै अस्तित्व नै नभए जसरी लिपुलेकमा सडक बनाएको विषयलाई आफ्नो गौरवका रुपमा प्रस्तुत गर्दा देउवा आफ्नै भूमिबारे टिप्पणी गर्न पछि हटे । भारतका अन्य ज्यादती र सीमा अतिक्रमणबारे देउवाको चुइक्क स्वर निस्किएन ।

दुई वर्षदेखि राजनीतिक किचलोको विषय बनेको एमसीसी सम्झौतामाथि सरकारले के गरिरहेको छ, एक शब्द देउवाको सम्बोधनमा सम्बोधित भएन । न त झलनाथ खनालको नेतृत्वमा पुस ४ गते गठबन्धनले बनाएको कार्यदलले कति प्रगति ग¥यो कुनै उल्लेख नै गरियो । बरु सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्काे कार्यदल बनाएर दलहरुबीचको बेमल र खटपटलाई देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनका विषयमा बोल्दै आगामी वर्षलाई निर्वाचन वर्षका रुपमा सम्बोधन गरे । सबै पक्षलाई निर्वाचनको तयारीमा लाग्न आग्रहसमेत गरे । तर प्रधानमन्त्रीले कुन तहको निर्वाचन कति बेला राष्ट्रलाई स्पष्ट रुपमा भन्न सकेनन् । कानुनतः स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मंसिरमा गरिसक्नुपर्छ । तर स्थानीय तहको निर्वाचनबारे मौनता साध्दा सरकारमाथि धेरैखाले प्रश्न उब्जिएको छन् ।

देउवाले सम्बोधनमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्नुपथ्र्याे । तर जनतामा उत्साह छर्ने कुनै अपेक्षा पुरा गरिएन भने जोडजाडमै सम्बोधन सीमित बन्यो । सरकारमाथि संसद् अवरोध खुलाउन नसकेको अर्काे गम्भिर आरोप लाग्दै आएको छ । ६ महिनादेखि प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले अवरोधमै रहँदा सरकारले के पहल ग¥यो प्रधानमन्त्री यथेष्ठ बोल्न सकेनन् । प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायालय ५ महिनादेखि मुडभेडमा फसिरहेको छ । देउवाको सम्बोधन यतापट्टित जाँदै गएन ।