अर्थनीति

मुलुकको अर्थतन्त्र चरम संकटमा,जनतामा भ्रम छर्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री


काठमाडौँ – यतिवेला मुलुकको अर्थतन्त्र चरम संकटमा छ । सवै जसो सुचक नकारात्मक छन । जुन कुरा विश्व बैकदेखि नेपालको केन्द्रीय बैंक र महालेखाको प्रतिवेदनले समेत प्रस्ट पारेको छ । तर, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री भने वास्तविकता लुकाउन खोजिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको भूमिका सम्हालेपछि देशवासीका नाममा शुक्रवार पहिलो पटक सम्वोधन गरे । सम्वोधनमा उनको भनाई थियो विगत ६ महिनामा मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्र विस्तार भयो ।

उनले कुन हिसावमा यस्तो दाबी गरे ? जनताले कसरी पत्याउने ? के प्रधानमन्त्रीले भने झै देशको अर्थतन्त्र मजवुद हुँदै गएको हो त ? के आर्थिक सुचक सकारात्मक हुँदै गएका छन् त ? अहँ त्यस्तो कदापी नसोच्नुहोस् । प्रधानमन्त्रीको वोली सरासर झुट हो । नेपालकै महालेखा र केन्द्रीय बैंकले सर्वाजनीक गरेका तथ्याङ्कले पनि प्रधानमन्त्रीले भुटो बोलेको प्रक्ष्ट पारेको छ ।

यतिसम्म कि यतिवेलै शोधनान्तर हालसम्मकै उच्च घाटादेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमीसँगै रेमिट्यान्स पनि लगातार घटिरहेको छ । तर प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सम्वोधनमा वास्तविकता लुकाउन खोजेको देखिन्छ । आयात ५९.५ प्रतिशतले बढेर पाँच महिनामै ८३८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । निर्यात बढेको देखिए पनि पाँच महिनाको व्यापार घाटा मात्रै ७ खर्ब ३५ अर्ब ४९ करोडमा पुगेको छ ।

यही बेला विप्रेषण आप्रवाह अर्थात् रेमिट्यान्स नेपाली रुपैयाँमा ६.८ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा ७.३ प्रतिशतले घटेको छ । देश भित्रिने र बाहरिने रकमको अन्तर अर्थात् शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ९५ अर्ब १ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । समीक्षा अवधिमा खुद सेवा आय मात्रै ३८ अर्ब ५२ करोडले घाटामा छ । यस्ता अथर्तन्त्रमा समस्या देखाउने सूचकहरू प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनभित्र समावेश छैनन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो छ महिना ७ दिनमा पुँजीगत खर्च जम्मा १३ दशमलव ९६ प्रतिशत मात्र भएको छ । जसका कारण बैंकहरूसँग तरलता अभावले कर्जा प्रवाह समेत हुन सकेको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक ऋणात्मक स्थितिमा पुगेको अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी, व्यापार घाटा, रेमिट्यान्समा कमी, पुँजीगत खर्चमा देखिएको कमी आउनु भनेको अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको उनको भनाई छ ।

देशमा आउँदै गरेको चुनाव र कोरोनाको प्रभावले मूल्यवृद्धि झन् बढाउने आंकलन भैरहेका बेला अर्थतन्त्र बचाउनु राज्यको मुख्य जिम्मेवारी हो । तर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कले अर्थतन्त्र नाजुक छ भनीरहँदा सरकारले भने अझै पनि जनतालाई झुक्याउने नीति अख्तीयार गरिरहेको छ ।