चुनावलाई लिएर गठबन्धनभित्र बहस, पहिला केन्द्रको कि स्थानीय ?

काठमाडाैँ – सत्तारूढ गठबन्धन स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै चुनाव गराउने कसरतमा जुटेको छ । तर संघीय निर्वाचनलाई त्यसअघि नै गर्न गठबन्धनले तीब्र चासो देखाएको छ । यसमा दलहरुका आफू अनुकुल स्वार्थ जोडिएका छन् । स्थानीय तहको चुनाव पहिला गरेर वडाध्यक्षमै पार्टीका प्रतिनिधि पराजित हुनुभन्दा पाँच दलीय गठबन्धनको मोर्चासहित चुनावमा गएर संघीय निर्वाचन जित्ने र पुनः सरकार चलाउने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दाउ छ ।

यसो भए सरकारकै तामझाममा स्थानीय तहको चुनाव पनि जित्न सकिने लोभ मुलतः प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको देखिन्छ । जुन विषय सरकार सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न बनेको राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा प्रचण्डले प्रस्तावकै रुपमा अघि सारेका छन् ।

तर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले स्पष्ट भनेको छ, जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिना अघि नै चुनाव हुनुपर्छ । दलहरुले यसलाई मानेको भए चैत ५ अघि नै निर्वाचन हुनुपथ्र्याे । बैशाखमा निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गर्दा समेत चुनाव कतिबेला र कसरी गर्ने यो सरकारको अधिकारभित्र पर्ने भन्दै सरकारकै चाहना अनुसार निर्वाचन हुने गठबन्धनका नेताहरुले भनाइ छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध संघर्षबाट बनेको यो सरकार अहिले आफैँ संवैधानिक प्रश्नको कठघरामा छ । संविधानले स्पष्ट निर्देशित गरेको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएर आफु अनुकुल वातावरण मिलाउनका लागि सरकार सम्बद्ध पाँचदलीय गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विवादमा धकेलेको हो । तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले कसैको इच्छा र चाहना अनुसार नभइ अवधि सकिएका सबै निर्वाचन प्रक्रियामार्फत नै हुने दाबी गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकिल्पक व्यवस्था नभएको र स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सक्ने देखिदैन । तर संविधानले पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै दलहरुले आफु अनुकुल सौदाबाजी गरिरहेका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसमेत संघीय चुनाव पहिले हुनुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । काँग्रेसभित्र शेखर कोइराला पक्ष संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार निर्वाचन गर्दा स्थानीय तह हुँदै जानुपर्ने अडानमा छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सबै विकल्पका लागि राजी छन् ।

यसअघि दुई÷दुईपटक संसद् विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेको एमाले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला हुनुपर्ने अडानमा छ ।
तर एमालेको संसद अवरोधकै कारण बैशाखमा संघको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रचण्डले दाबी छ । एमालेलाई अवरोध हटाएर अघि बढ्ने कि गठबन्धनकै माग बमोजिम निर्वाचन स्वीकारेर अघि बढ्ने भन्ने दबाब छ । तर माघ पहिलो साता मिति तय नभए बैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव स्वतः टर्नेछ ।