काठमाडौँ – पछिल्लो समय राजनीतिका अगाडि अर्थतन्त्र निरीह भएको जनताले महसुस गरेका छन् । तर सरकारी निकायबाट हुने अर्थतन्त्रको अवस्थाबारेको प्रस्तुतीकरण यथार्थवादी देखिदैन । विभिन्न तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक छ भनिरहदा अर्थमन्त्रीले अहिले पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भन्दै आधारहिन तर्क गरीरहेका छन ।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थिति हेर्दा धेरै सूचकांकहरुमा नकारात्मक स्थितिमा छन् । शोधनान्तर हालसम्मकै उच्च घाटादेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमीसँगै रेमिट्यान्स पनि लगातार घटिरहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी, व्यापार घाटा, रेमिट्यान्समा कमी, पुँजीगत खर्चमा पनि कमी देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि चालु खाता ३०० अर्ब ६९ करोडले घाटामा रहेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता २३ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको थियो ।
त्यस्तै, विदेशी विनिमय सञ्चित पनि घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा देखिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको रेमिट्यान्समा समेत नेपाल आउने क्रममा उल्लेख्य रुपमा घट्न थालेको छ । २०७८ मंसिर महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.११ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति २.९३ प्रतिशत रहेको थियो । मुलुकको अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक ऋणात्मक स्थितिमा पुगेको अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारी बताउँछन् । विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी, व्यापार घाटा, रेमिट्यान्समा कमी, पुँजीगत खर्चमा देखिएको कमी आउनु भनेको अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको उनको भनाई छ ।
अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य सूचक धर्मराइरहेका बेला सरकारले भने आफ्नो बचाउमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । कोभिड महामारीको तेस्रो लहर र यसको संक्रमण रोकथामका लागि भइरहेका प्रयासका कारण तत्काल अर्थतन्त्र तंग्रिने अवस्था छैन । तर अर्थमन्त्री र अर्थसचिव दुवैले माघपछि अर्थतन्त्र स्वाभाविक लयमा फर्किने दाबी गरिरहेका छन ।
अहिलेको समस्या राजस्व संकलन र बजेट खर्चमा मात्रै होइन, धेरैजसो सूचकले रातो बत्ती देखाएका छन् । तर अर्थमन्त्रीको सचिवालयबाट प्रेषित विवरणमा भने ‘राजस्व निकै हदसम्म बढेको’ र ‘खर्चमा सामान्य उतारचढाव देखिएको’ भन्ने भावमा तथ्यांकहरू प्रस्तुत गरिएका छन् ।
यतीवेला जनताले दैनिक जीवनमा भोगेको मूल्य वृद्धि निकै भयाभह छ । आफ्नो आम्दानी र खर्च मिलान गर्न नसकेर मानिस निकै असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । आयातमा भइरहेको वृद्धि तथा खाद्यान्नमा भएको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिले महँगी बढाएको विश्लेषण समेत भैरहेको छ ।
देशमा आउँदै गरेको चुनाव र कोरोनाको प्रभावले मूल्यवृद्धि झन् बढाउने आंकलन भैरहेका बेला अर्थतन्त्र बचाउनु राज्यको मुख्य जिम्मेवारी हो । तर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कले अर्थतन्त्र नाजुक छ भनीरहदा सरकारले भने अझै पनि जनतालाई झुक्याउने नीति अख्तीयार गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया