काठमाडौँ – स्थानीय तह चुनावको मितिबारे सत्तारुढ गठबन्धनमा अलमल कायमै छ । संविधान मान्ने कि ऐन भन्ने विवादले निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सकेको छैन । विशेषत सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तीनै तहको निर्वाचन एकै चोटि गर्ने पक्षमा देखिँदा सकस अझ बढेको छ । आखिर के छ त कानुनी प्रावधान ?
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पदावधी सकिने दिन नजिकिदै जाँदा पनि सत्तारुढ दलहरुले चुनावको मितिमा सहमती जुटाउन सकेका छैनन् । गत मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाखमा संसदीय र कात्तिकमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसबारे थप छलफल गर्न आज बैठक बस्ने भनिएको भएपनि तयारी नपुगेको भन्दै स्थगीत भयो ।
तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा स्थानीय तहको सदस्यको निर्वाचन गाउ वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिना अघि नै गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै आयोगले छिटो मिति घोषणा गर्न दवाव दिईरहेको छ । तर गठबन्धन भने संविधानत: गाउ र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र संविधान र ऐनबीच एकरुपता नरहेको भन्दै ऐन संसोधनको प्रयासमा लागेको छ । तर प्रतिपक्षी दल एमालले भने यसलाई स्थानीय तह निर्वाचन सार्ने प्रपन्च भएको आरोप लगाएको छ ।
संविधानविद्हरु पनि अहिले सत्ता गठबन्धनले चाहेजसरी सबै तहको निर्वाचन एकै चोटि गर्न सम्भव नभएको बताउछन । अहिले देखिएको अलमल संविधान र ऐनमा देखिएको जटिलता नभई यो राजनीतिक दलको स्वार्थ जटिलता भएको उनीहरुको भनाई छ । संविधानको धारा २२५ मा प्रष्ट रुपमा गाउ तथा नगरसभाको कार्यकाल ५ बर्षको हुने उल्लेख गरेको छ । सोहि अनुकुल स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बनेको छ भने सो ऐनमा कार्यकालको गणना प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात संविधान तथा ऐन दुवैले पाँच बर्षभन्दा बढि गाउ तथा नगरसभा नरहने प्रष्ट पारेको छ ।
फलत : सो धारामा नैै उल्लेख भएको कार्यकाल समाप्त भएको छ महीनाभित्र अर्काे गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्थाको अर्थ नहुने संविधानविद्हरुको दाबी छ । यसको अर्थ स्थानीय तहको निर्वाचन सारेर ६ महिनापछि तिनै तहको निर्वाचन गर्ने विकल्प कानुनत असम्भव देखिन्छ । अर्कातर्फ स्थानीय तहसंगै वैशाखमा प्रदेश र संघको निर्वाचन गराउन संसद विघटन गराउने नैतिक तथा कानुनी आधार समेत सत्ता गठबन्धनसंग छैन । त्यसैले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्नुको विकल्प नभएको संविधानविद्को दाबी छ ।
संसद् विघटनको अवस्था नहुनु तथा स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न असम्भव हुनुले निर्वाचनको विकल्पको विषयमा सत्ता गठबन्धनमा भएको छलफल निरर्थक देखिन्छ । यदि कुनै हालतमा यहि बाटोमा अघि बढ्ने हो भने पनि त्यो संविधान माथिकै प्रहार हुनेमा दुईमत छैन । अर्कातर्फ नागरिकका लागि सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय तह हो । निति निर्माणमा संघिय सरकारको जुन भूमिका रहन्छ, कार्यान्वयनमा स्थानीय तह पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अर्कातर्फ विगतमा २० बर्ष जनप्रतिनिधीविहिन बन्दा देखिएको समस्याका बारे पनि हाम्रा राजनीतिक दल वेखबर छैनन ।
प्रतिक्रिया