काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारमाथि चौतर्फी दबाब बढेको छ ।सत्ता गठबन्धनले सकेसम्म चुनाव सार्ने कोसिस गरिरहेका बेला निर्वाचन आयोग, प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतले दबाब दिइरहेका छन् । तर निर्वाचनका विषयमा सहमति गर्ने नाममा सरकारले अर्काे छल गर्न खोजेको छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नलाई पटकपटक छल्न खोजे । उनले बारम्बार भनिरहे, संविधानले तोकेकै समयमा निर्वाचन हुन्छ । पत्रकारले पुनः सोधे बैशाखमै चुनाव गर्न सरकार तयार छ ? कार्कीको जवाफ फेरिएन ।
संविधानले एकदिन पनि स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहिन बनाउने परिकल्पना गरेको छैन । तर स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि सकिन जम्मा पाँच महिना बाँकी रहेका बेला सरकार अझै स्थानीय तहको चुनावबारे स्पष्ट छैन । संविधानमै स्पष्ट लेखिएको स्थानीय तहलाई नै तह लगाउने गरि सरकारलेछलकपट गर्न खोजेपछि पछिल्लो समय व्यापक रुपमै विरोध र आलोचना भइरहेको छ । मंगलबार बसेको गठबन्धननिकट उच्चस्तरिय संयन्त्रको बैठकले चुनाव गर्ने विषयमा सहमति त ग¥यो । तर बैशाखभित्रै गर्नुपर्ने चुनावमा अस्पष्ट जवाफ दिएर सरकारले पुनः छल गर्न खोजेको छ । र बैशाखमै चुनाव हुँदैन भन्ने संकेत पनि दिएको छ ।
सरकारले संविधानमाथि नै जोड दिनुको कारण भनेको बाँझिएको कानुनबाट फाइदा लिन खोज्नु हो । किनकि स्थानीय निर्वाचनका विषयमा संविधान र ऐन बाँझिएको छ। संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ मा कार्यकाल सकिनु भन्दा दुई महिनाअघि नै चुनाव गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ।निर्वाचन आयोगले कानुनमा टेकेर बैशाख १४ र २२ मा स्थानीय तहको चुनाव गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ। तर सरकारले भने बाँझिएको कानुनको फाइदा उठाएर आगामी मंसिरसम्म चुनाव धकेल्ने मेसो मिलाइरहेको छ ।
चुनावको मिति घोषणा गर्न व्यापक दबाब परिरहेका बेला सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउवाबीच भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा प्रचण्डले कि तीनै तहको चुनाव एकैसाथ गर्नुपर्ने कि संघीय निर्वाचन पहिला गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।त्यसै विषयमा छलफल गर्न मंगलबार सरकार सञ्चालन सहजीकरणका लागि बनेको संयन्त्र बैठक बसेको हो । बैठकले विरोध मत्थर पार्ने गरि निर्णय त ग¥यो । तर दलहरुका आ–आफ्नै स्वार्थले सरकार चुनावमा अघि बढ्दैन भन्ने अनुमान गर्न कठिन छैन ।
किनकि स्थानीय तहको चुनाव पहिले गर्दा कांग्रेस पहिलो पार्टीबन्न नसक्ने र त्यसको असर संसदीय चुनावमा पर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको बुझाइ छ । अधिकांश एमालेको वर्चश्व रहेका बेला जनप्रतिनिधिको म्याद सकिएपछि स्थानीय तह कर्मचारीको नेतृत्वमा जाने र केही नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी संघीय सरकारलाई लोकप्रिय बनाउने उनको रणनीति अर्काे छ । यसबाहेक माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पनि सकेसम्म छिटो चुनाव नहोस भन्ने चाहेका छन् ।सांगठनिक आधार र विभाजनको मार खेपेका यी पार्टीहरुले सीध्र चुनाव आफ्नो पक्षमा नभएकै कारण पर धकेल्ने नीति अख्तियार गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया