विस्तारै सेलाउँदै ललिता निवास जग्गा प्रकरण, पहुँचवालालाई बचाउन मुद्दा नचलाउने प्रपञ्च (भिडियोसहित)

काठमाडौँ — कुनै समय सर्वाधिक चासो र चर्चाको विषय बनेको ललिता निवास जग्गा प्रकरण विस्तारै सेलाउदै गएको छ । उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसहित तीन सय जनाभन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको सीआईबीको प्रतिवेदन फिर्ता भएसंगै यो प्रकरण पनि छायाँमा पर्ने आशंका बढेको हो ।

लामो समय गुपचुप रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन हदम्याद गुज्रिने अवस्था आईपुगेपछि झारा टार्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले मुद्धा अदालतमा पेश गरेको आरोप लागेको थियो । तर उक्त प्रतिवेदनलाई अपूरो ठान्दै सरकारी वकिल कार्यालयले हदम्यादको एकदिन अघिमात्र सीआईबीलाई फिर्ता पठाएपछि आरोपलाई अझ बल पुगेको हो । सो प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा ब्यूरोले ३ सय जना भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

(सीआईबी) ले तीन वर्ष लामो छानबिन तथा अनुसन्धान टुंग्याउँदै पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगो र दिनेशहरि अधिकारीलगायतलाई प्रतिवादी बनाएर किर्तेमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । तर सिआईवीले राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिईएको आरोपका बीच सरकारी वकिलको कार्यालयले फाईल फिर्ता गरेपछि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरू पहुँचवाला भएकाले मुद्दा नचलाउने प्रपञ्च हुनसक्ने आरोप लगाएका छन् ।

सो प्रकरणका दोषीमाथि कारबाही हुनेमा यसअघि नै आशंका रहँदै आएको थियो । प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ तथा राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहविरुद्ध भने मुद्दा चलाउनु नपर्ने राय सीआईबीको राय थियो । जसलाई धेरैले आशंका दृष्टिबाट हेरेका थिए भने सरकारी दवावकै कारण सिआईवीले म्याद गुज्रिने वेलामा मात्र झारा टार्न प्रतिवेदन पेश गरेको समेत आरोप लाग्दै आएको थियो । यद्यपी सिआईवीले भने लामो समयको फाईलहरु केलाउन परेका कारण अनुसन्धान लम्विएको बताँउदै आएको थियो । फाईल फिर्ता हुनुलाई स्वभाविक मान्नुपर्ने बताएको सिआईवीले अव थप अनुसन्धान गरेर फेरी फाईल पेश हुने उसको भनाई छ ।

प्रहरीको प्रतिवेदनमा प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा–२७६ अनुसार लिखत किर्तेसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको थियो । उक्त दफाअनुसार मुद्दा चलाउनका लागि त्यस्तो किर्ते गरेको थाहा पाएको मितिले दुई वर्षको हदम्याद तोकिएको छ । सो म्याद फाईल फिर्ता गरिएको भोलीपल्टै सकिएको छ । यद्यपी मुलुकी अपराध संहिताले पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमै कानुनका जानकाहरुबीच विवाद रहेको छ । तर सो प्रकरणको छानबिन समितिका संयोजक एवं पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भने यसलाई मुद्धा कमजोर बनाउने कदमका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउछन ।

यसअघि पनि यस्ता थुप्रै प्रकरणका फाईलहरु राजनीतिक नेतृत्व जोडिएकै कारण बन्द गरिएका प्रसस्त उदाहरणहरु छन । लाउडा काण्ड देखि वाईड वडी,स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण होस या ओम्नी प्रकरण यी ईतिहासको गर्भमा दर्ज भएका छन । जुन उदाहरण ललिता निवास प्रकरणमा पनि दोहोरिने लगभग निश्चित भईसकेका छ । यहिबीचमा नारायणहिटी र पशुपती धर्मशाला प्रकरणमा पनि यसको छर्को पर्ने त होईन भन्ने डर समेत उत्पन्न भएको छ ।