मोदी ठाडो भएर बोल्दा देउवा किन चुपचाप ?भारतलाई कालापानी जिम्मा लाएको हो ? एमाले बोल्यो (भिडियोसहित)

काठमाडौँ — नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई समेट्दै सडक निर्माण गरेको भारतले संवाद गर्नुको सट्टा समस्यालाई झन बल्झाउने काम गरिरहेको छ ।

नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ दिनसमेत आवश्यक ठानेको छैन, न त नेपालसँग यो विषयमा वार्ताका लागि तयार नै देखिन्छ । बरु सरकार पनि यसमा सहयोगी जस्तो देखिएको छ ।

भारतको एउटा नीति छ, छिमेकी पहिलो । र यो नारालाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबैभन्दा बढ्ता रगड्छन् । नेपालसँगका द्धिपक्षिय फोरमहरुमा त भारतका लागि नेपाल मुटुको टुक्रा नै हो । किनकि रोटी बेटीको सम्बन्ध रहेको बताउने भारतले नेपाल नै आफ्नो सबैभन्दा नजिकको र सबैभन्दा खास मित्र रहेको बताउन गरेको छ । तर ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’भनेजस्तै न कहिल्यै नेपालमाथि ठुल्दाई प्रवृत्तिको हैकम देखाउन बन्द ग¥यो न नेपालका नदीनाला र भू–भागमाथिको गिद्धे दृष्टी नै हटाउन सक्यो ।

यस्तै गिद्धे दृष्टी भारतले विगत दुईबर्षदेखि नेपालको कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा देखाइरहेको छ ।२०७७ वैशाख २६ मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले चीनको मानसरोवर जाने बाटो खुला गर्ने भन्दै सडक उद्घाटन गरेका थिए । जसमा नेपालको १९ किलोमिटर भूमि मिचिएपछि तत्कालै चर्काे विरोध र आलोचनासमेत भयो ।नेपालले वार्ताका लागि कुटनीतिक नोट पठाएपनि त्यसको जवाफ फर्काउनसमेत भारतले आवश्यक ठानेको छैन । बरु उनै सबैभन्दा नजिकको मित्र कहलिएका मोदीले पुस १५ गते सीमावर्ती क्षेत्रमै आएर भनिदिए लिपुलेकमाथि सडक बनिरहेको छ, थप बनिरहने छ ।

नेपालीको जमिन नै कब्जा गरेर निर्माण गरिरहेको सडकलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गौरवपूर्ण उपलब्धीका रुपमा प्रस्तुत गर्दा नेपालले मुखसमेत खोल्न सकेन । बरुकरिब १२ दिन लगाएरै भएपनिप्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालले विज्ञप्ती सार्वजनिक ग¥यो । जसमा भारतीय गतिविधि तत्काल बन्द गर्न आह्वान गर्दै सरकारको मौनतामाथि आशंका गरिएको छ ।

सरकार नै भारतीय गतिविधिको सहयोगी बनेको प्रमाणित गर्न सत्तारुढ दलकै मौनतालाई हेरे पुग्छ ।सरकारमा सामेल माओवादी केन्द्रले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । बरु केही नेताले विरोध भने गरेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले औपचारिक रुपमा कुनै धारणा दिएको छैन । जनता समाजवादी पार्टी झनपहिल्यैदेखि भारतसँग जोडिएका विषयमा बोल्न डराउँछ ।स्वंयम् सत्ताको प्रमुख बागडोर सम्हालिरहेको नेपाली काँग्रेसमा दुई महामन्त्रीको अग्रसरतापछि मात्रै शुक्रबार विज्ञप्ती निकालिएको छ । जसमा भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यसअघि नै जनमोर्चा,विवेकशील साझा र राप्रपाले सरकारको मौनताबारे आपत्ति जनाएका छन् । तर प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले यसबारे कुनै पहल लिएको वा लिनखोजिरहेको सुन्नमा आएको छैनन् ।

पटकपटकको आग्रह र कुटनीतिक नोटलाई अस्वीकार गर्दै भारत वार्तामा आउन नमानेपछि गतबर्षको जेठ ७ सातमा काउन्टर नै दिनेगरि मिचिएका भू–भागसहित तत्कालिन सरकारले नक्सा जारी गरेको थियो । जसमा बाँकी दलहरुसमेत एकजुट बनेका थिए । जसमा भारतले तत्काल प्रतिक्रिया दिएर नेपालको नक्सालाई अस्वीकार गरेको थियो ।

ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको दाबी गरेको भारततथ्यमा आधारित भएर वार्तामा बस्न भने तयार भएको छैन । यसमा नेपाल सरकारको मौनता झनै बल पुग्ने खालको छ ।