काठमाडौँ – राजनीतिक दलका नेताहरुले निर्वाचन आयोगले प्रस्तावित गरेको बैशाख १४ गते भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने निर्वाचनलाई लिएर सरकार सचेत नभएको आरोप लगाएको छ ।
शुक्रबार राष्ट्रियसभा निर्वाचन, मतदाता नामावली र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा बोल्दै दलका नेताहरुले आगामी बैशाख १४ गते भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति घोषणा गर्न ढिलाई नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो । निर्वाचन आयोगले यस अघि नै सरकारलाई जेठ ५ गते अघि नै स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले पदवहाली गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै जेठ १४ गते एकै चरण वा दुई चरणमा गर्ने भए जेठ १४ गते र २२ गते गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो ।
आयोगको सो प्रस्तावलाई दलहरुले समर्थन गर्दै त्यसका लागि छिटो मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको काँग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए । उनले कोरोना संकटका कारण राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको मतदान केन्द्र र मतदान स्थल सकेसम्म सबै जिल्लामा रहने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिइएको बताए ।
यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिमा आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको बताए । उनले २०५४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सारे जसरी सार्न संविधानले नदिनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराए । चुनाव गर्न कम्तीमा पनि १ सय २० दिन आवश्यक पर्ने र प्रस्ताव गरेको मितिमा गर्दा पनि सय दिनको मात्रै समय रहेको तर्फ सरकारलाई सचेत गराए ।। उपमहासचिव रिमालले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए ।
बैठकमा दलका नेताहरुले उमेर पुगेका सबै नागरिकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने गरी मतदाता नामावली संकलनको काममा तीव्रता दिन पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराए । बैठकमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतका १५ दल सहभागी भएका थिए । दलहरुसँगको छलफलका क्रममा निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति समयमै तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया