वित्तिय प्रणालीमा तरलताको चरम अभाव, पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुको नकारात्मक प्रभाव उत्पादनमा (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – यतिवेला वित्तिय प्रणालीमा तरलताको चरम अभाव छ । जसका कारण समग्र देशको अर्थतन्त्र समेत प्रभावित भै रहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८\०७९ को पहिलो ६ महिना पुग्नै लाग्दासमेत लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च नहुँदा र अत्याधिक व्यापार घाटाले बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएको विश्लेषण भैरहेको छ ।

सरकारी खर्च नहुँदा बैंकहरूसँग तरलता अभावले कर्जा प्रवाह गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले भने पाँच महिना २५ दिनमा ९.३९ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले आइतवार सम्ममा ४० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको हो । सरकारले यस वर्ष ४ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, यही गतिले खर्च हुने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्बमात्र पुँजीगत खर्च हुने देखिन्छ ।

सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार खर्च भएको भए पाँच महिनामा ३० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भइसक्नुपर्ने थियो । तर, प्रतिस्थापन विधेयक, कार्ययोजना र कार्यविधिहरू समयमा बनेर पास नहुँदा पुँजीगत खर्चमा कमी आएको स्वयं अर्थमन्त्रीले स्विकारेका छन् । उता चालूतर्फ भने लक्ष्यको ३८ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । सरकारले आईतवार सम्ममा कुल ४ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १० खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च विनियोजन गरेको छ । साथै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारले आईतवार सम्ममा लक्ष्यको २५.४१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।।

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुको नकारात्मक प्रभाव उत्पादनमा पनि देखिन थालेको छ । पुजीगत खर्च नहुदा बैंकहरु ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा छन । जसले गर्दा उद्योगीहरुले कामै गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ तरलता अभावका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई बजारबाट पैसा उठाएर सामान पठाउनलाई उत्पादन लागत उच्च रुपमा बढेको गुनासो गर्छन । सरकारले भएको बजेट समयमा खर्च गर्न सके मात्रै लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धिदर पुग्न सक्ने समेत उनको भनाई छ ।

पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा बिस्तारै घटिरहेको पुँजीगत खर्च चालू आर्थिक वर्षमा झन् खस्किएको विज्ञले बताउदै आएका छन । प्रतिस्थापन विधेयकको ढिलाइका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु र दक्ष जनशक्तिको अभाव, झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया तथा पूर्वतयारीबिना बजेट बाँडफाँड गर्दा करिव ६ महिनासम्ममा उल्लेख्य पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको उनीहरुको भनाई छ । जसले गर्दा बैंक हरुका पैसा अभाव भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा भएको जति पनि पुँजीगत खर्च नहुनु भनेको वास्तवमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक विकास निर्माणका काममा ध्यान नदिएका कारण पनि हो । किनकि सनिबार सम्ममा मात्र ९.२१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएकोमा पनि वास्तविक विकास निर्माणमा भएका खर्च हेर्ने हो भने अझ कम नै छ । त्यसैले सरकारले एकपटक गम्भीर ढंगले समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।