काठमाडौँ — राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सातवटा प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृत तोकिएका जिल्ला न्यायाधीशले निर्वाचन अधिकृतको हैसियतमा कुनै सेवा, सुविधा र भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन् ।
सातवटा प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृत तोकिएका सात जना न्यायाधीशहरूले थप भत्ता नलिने घोषणा गरेका हुन् । न्यायाधीशहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी आफूहरूले जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक पर्ने न्युनतम पारिश्रमिक राज्यकोषबाट प्राप्त गरिरहेको भन्दै कोरोना महामारीका कारण मुलुकले आर्थिक संकट व्यहोर्नुपरेको अवस्थामा थप सेवा सुविधा नलिने बताएका हुन् ।
उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्,‘लोकतन्त्रको धरोहरको रुपमा रहेको आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक चुनौती स्वीकार गरी जिम्मेवार राष्ट्रसेवकको हैसियतले केही हदसम्म भए पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउनु हामी न्यायाधीशहरूले आफ्नो कर्तव्य सम्झेका छौं ।’
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेश १ मा मोरङका भरत लम्साल, प्रदेश २ मा धनुषाका ब्रजेश प्याकुरेल, वागमतीमा मकवानपुरका डिल्लीरत्न श्रेष्ठ, गण्डकीमा कास्कीका श्रीकृष्ण भट्टराई, लुम्बिनीमा दाङका रितेन्द्र थापा, कर्णालीमा सुर्खेतका डा। राजेन्द्रकुमार आचार्य र सुदूरपश्चिममा कैलालीका जयानन्द पनेरु निर्वाचन अधिकृत तोकिएका छन् । आफूहरूले निर्वाचन अधिकृतको हैसियतमा पाउने सुविधा निर्वाचन आयोगमा फिर्ता गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया