सत्ता र शत्तिको आडमा राज्यको सम्पतिमाथि मनपरी, नीतिगत भष्टाचार मौलायो

काठमाडौँ – यसअघि नै देशमा यती र ओम्नी आतंक थियो । चन्द्रागिरीमा उस्तै खाले व्यापारीक समुहको आतंक छ । त्यो भन्दा अब्बल त अहिले बतास निस्किएको छ । जसबाट मुलुकलाई राज्यका सम्पति बचाउनै हम्मेहम्मे परेको छ । किनकि बतास जस्ता हरेक समूहलाई सरकारकै आशिर्वाद रहन्छ । विस्तारै–विस्तारै चलेको बतासले राज्यका धेरै सम्पति उडाइसकेको रहेछ । जसलाई चाल पाएको सरकारी पक्ष माल पाए झैँ तै चुप मै चुप गरिरहेको छ ।

विस्तारै चलेको बतास हुरी बनेर नारायणहिटी जस्तो ऐतिहासिक दरबार नै उडाउन पछि नपरेपछि बल्ल बतासको बदमासी छताछुल्ल भएको छ । नारायणहिटी दरबारभित्र रेस्टुरेन्ट चलाउँदा अकुत सम्पति कमाउन सकिन्छ भन्ने बतासले सोच्यो । सरकारी पक्षलाई प्रलोभनमा पा¥यो र कानुनी बन्दोबस्ती मिलाएर धमाधम दरबारभित्रै संरचना निर्माण थाल्यो ।

बतास समूहले ऐतिहासिक क्षेत्रमा मात्रै आँखा गाडेका छैनन् । धर्म कमाउने धार्मिक क्षेत्र पशुपतिनाथमा पनि बतासको हावा पुगिसकेको छ । पशुपतिनाथ दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीहरुलाई खान र बस्न सहज होस् भनेर पाशुपत क्षेत्रमा धर्मशाला बन्यो । तर त्यसलाई पनि बतासले उडायो । भारत सरकारको सहयोगमा बनेको ‘नेपाल–भारत मैत्री धर्मशाला’मा अहिले बतास समूहले फोर स्टार होटल चलाइरहेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मिलेमतोमा १९ रोपनी जग्गामा फैलिएको ३४ करोड लागतको ८८ कोठे धर्मशालामा अहिले ‘होटल आनन्द’चलिरहेको छ । यहाँ बस्न एकरातकै करिब सात हजार तिर्नुपर्छ ।

पाटन दरबार क्षेत्रको मंगलबजारपट्टिको कोत पाटी मल्लकालीन राजा श्रीनिवासले बनाएका हुन् । पाटीमा रहेको ३३ वटा कवलमध्ये १८ वटा कवल बतास समूह अन्तर्गतको बी म्यानेजमेन्टले ठेक्का लिएको छ । २०४० सम्म सर्वसाधारणको खुला पहुँचमा नभएको कोत पाटीमा ७३ पछि बतासले पहुँच जमाएको छ ।

बतासको पहुँच काठमाडौं भित्रमात्रै होइन । पोखरास्थित गण्डकी संग्राहलयको जग्गा र भवनमा राईँदाईँ गरिरहेको छ । १० बर्षका लागि २०६७ माघ ३ गते भाडामा लिएको बतासले ११ बर्षवितिसक्दा कब्जा छोडेको छैन । अहिले आएर बतासको नजर तनुहुँको मानहुँकोटमा परेको छ । केही महिनाअघि निकै भाइरल भएको यो ठाउँमा अहिले पर्यटक ओइरिएका छन् । जहाँबाट अकुत कमाउन सकिन्छ भन्ने लागेपछि बतासले पचास वर्षका लागि ठेक्कामा लिन नगरपालिकासँग प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ ।

मानहुँकोटको करिब ४० रोपनी जग्गा सस्तोमा लिजमा दिने गरी ब्यास नगरपालिका र बतास समूहबीच सम्झौताका लागि ऐन नै तयार भएको छ । पोखरामा सेती नदी थुनेर रामघाटबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा निकाल्ने सहमति त यसअघि नै भएको थियो । ३५ वर्षसम्म प्रयोग गर्ने गरी सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

यसअघि नै देशमा यती र ओम्नीआतंक थियो । चन्द्रागिरीमा उस्तै खाले आतंक छ । त्यो भन्दा अब्बल त अहिले बतास निस्किएको छ । जसबाट मुलुकलाई बचाउन भगवानकै शरण लिनुपर्ने देखिन्छ । किनकि बतास जस्ता हरेक समूहलाई सरकारकै आशिर्वाद रहन्छ । कस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा दीर्घकालिन र तत्कालिन लाभ हुन्छ, यस्ता समूहलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ । यही कुरा सरकारलाई थाहा हुँदैन ।

नत्र सरकारकै अग्रसरतामा यस्ता काम भए व्यापारीलाई पोस्न पर्ने अवस्था नै आउने थिएन । रोचक त के छ भने नियम नै संशोधन गरेर यति समूहलाई समयअघि नै गोकर्ण रिसोर्ट बुझाए जस्तै यस्ता सबै खाले निर्णयमा अख्तियार र अदालतलाई छल्न मिल्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न नमिल्ने कानुन बनाइएको छ ।

बतासले नारायणहिटीभित्र बनाएका संरचना पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको अग्रसरतामा भत्किएका छन् । तर आज बतास समूह रोकिएको जस्तो देखिए पनि नीतिगत भ्रष्टाचारहरूमा सरकारकै सुरक्षा कवज व्यापारीलाई हुन्छ । परेको बेला एकले अर्काेलाई बचाउँछन् । वाइडबडी एक उदाहरण हो । एउटा फस्दा सबै फसिने डरले अन्ततः गुपचुपमै काण्ड सकिन्छ ।