राजनीति

निर्माणाधिन मन्त्री आवास क्षेत्रमा स्थानीयको आन्दोलन (भिडियोसहित)


काठमाडौँ — ललितपुरको भैसेपाटीस्थित निर्माणाधिन मन्त्री आवास क्षेत्रले बाटोको मापदण्ड मिचेको भन्दै स्थानीयले विरोध सुरु गरेका छन । नागरिकको जग्गा अधिग्रहण गरेर मन्त्रीहरुका लागि आलिसान महलहरु बनिरहेको यो स्थानमा बाटो समेत महलले नैे खाईदिएपछि त्यसको विरोधमा स्थानीय आन्दोलित छन ।

ललितपुरको भैसेपाटीमा मन्त्रीहरूका लागि २४ वटा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखका लागि क्वाटर निर्माण भइरहेको छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार गत कात्तिकसम्म तयार भइसक्नपर्ने यी भवनहरु अन्तिम अवस्थामा छन । तर स्थानीयले भने बाटो मिचेको भन्दै किन आन्दोलित बने त्यो बुझ्न भने केहि समय अघि जानुपर्ने हुन्छ । भैसीपाटी आवासक्षेत्र निर्माणका लागि २०३२ सालमै स्थानीयबाट ४ सय ९३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो ।

त्यतिवेला २८ सय देखि ३५ सय रुपैयाँसम्म प्रतिरोपनीमा जग्गा अधिग्रहण गरेपछि धेरै घरवारविहिन भए । त्यहि अघिग्रहण भएको मध्ये १४९ रोपनीमा अहिले मन्त्री क्वाटर बनिरहेको छ । जग्गा अधिग्रहणले पीडित बनेका उनीहरुलाई मन्त्री क्वाटर नै बन्ने भनेपछि भने खुसी मिलेको थियो । तर ११ मिटरको भनिएको बाटोमा समेत आयोजनाको आँखा लागेको भन्दै स्थानीय फेरी आन्दोलित बने ।

त्यसोत, उनीहरु यतिका बर्ष यो बाटो ११ मिटर कायम भएको आशामा बस्दै आएका थिए । तर जब दुई बर्ष अघि ८ मिटर कायम गरियो उनीहरु विरोधमा उत्रिए । पहिले ११ मिटर बाटो कायम भएको भन्दै उनीहरुले मन्त्री क्वाटरको नाममा मिच्न नपाईने माग अघि सारे । वडाले पनि ११ मिटरकै बाटो कायम राख्न सिफारिस गरेकोले त्यो मिच्न नपाईने उनीहरुले माग राखे । आयोजना विरोधपछि पछि हट्यो । अनि अहिले जस्ताले बारेको स्थानसम्म खुम्चिएर बाटो छोड्न बाध्य बन्यो । तर अहिले आएर फेरी बाटो मिचिएपछि उनीहरुले विभिन्न निकायमा धाईरहेका छन । तर आवासस्थलको वरीपरी मापदण्ड अनुरुपमै बाटो कायम गरेको आयोजना यो पश्चिम पाटोमा भने ३ मिटर जग्गा छोडन तयार छैन ।

यदि आयोजनाले भने बमोजिम भए बाटो ११ मिटर कायम गर्न स्थानीयले पनि आधा जग्गा दिनुपर्ने हुन्छ तर यसअघि नै घरबारविहिन भएकाहरु आवास क्षेत्रको खाली जग्गा छोडेर अरु जग्गा दिनसक्ने अवस्थामा छैनन । अव यहाँ अग्लो पर्खाल बन्ने छ भने दुवैपटि फुटपाट र ढलसमेत नभएको ८ फुटे बाटोले वक्तीको फेदमा अध्यारो हुने स्थानीयको डर छ ।

तर बाहिरीबाटोबाट ओगटिएको जग्गामा भित्रपटि भने मन्त्रीहरुका गाडि कुद्ने चिल्लो सडक बन्ने छ । यो बाटो दक्षिणकाली, फर्पिङ, सुख्खा बन्दरगाहले समेत वैकल्पिक रुपमा प्रयोग गर्ने बाटो हो । मुख्य यी क्षेत्र जान मुख्य प्रवेशद्धारकै रुपमा रहेको यो बाटो काठमाडौ–तराई द्रुतमार्ग समेत सन्चालनमा आएपछि अझ व्यस्त बन्ने निश्चित छ । तर भवन निर्माणको सरोकारित निकाय विशेष भवन निर्माण आयोजना किन बाटो मिचेर पर्खाल भित्र भने बाटो नै बनाउन चहान्छ बुझन कठिन छ । अर्थात कुनै वेला व्यवस्थित वसोवासकै लागि आवास क्षेत्र निर्माण गर्न अधिग्रहण गरिएको स्थानमा सडकको मापदण्ड मिचिँदा कसैलाई चिन्ता लागेको छैन भने मन्त्रीहरुका लागि महल बनिरहँदा छेउमै समस्या भोगिरहेका स्थानीयको पिडाले पनि कसैलाई पिरोलेको छैन ।