चालु आर्थिक बर्षको ५ महिना वितिसक्दा विकास खर्च ९% पनि पुगेन, सरकार रेमिट्यान्सको भरमा (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – यतिवेला विकास बजेट खर्चको सुस्त स्थितिले समग्र देशको अर्थतन्त्र नै नकारात्मक छ । अर्थमन्त्रालयले प्रत्येक महिना १० प्रतिशत विकास खर्च गर्ने बताए पनि अर्थमन्त्रीको लक्ष्य कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा लगातार पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको देख्दा विज्ञले समेत सरकारको बजेटरी प्रणालीमा नै खोट भएको आरोप लगाउन थालेका छन ।

संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिले सोमबार विकास बजेट बढी छुट्याइएका मन्त्रालयहरूले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुको कारणबारे विभागीय मन्त्री र सचिवहरूसँग जवाफ माग्यो । भौतिक योजना तथा पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग न्यून बजेट खर्चको कारण सोधिएको थियो । बैठकको सुरुमा अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन भए÷नभएकोबारे जवाफ मागेका थिए ।

त्यस्तै न्यून बजेट खर्च हुनुमा योजना छनोटमा समस्या हो वा कार्यान्वयनमा समस्या हो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि समितिले मन्त्रालयहरूसँग मागेको थियो । तर, सरकारलाई अर्थतन्त्रको बारेमा कुनै चासो छैन । रेमिट्यान्सले चलेको देशमा चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै रेमिट्यान्स आउने क्रम सुस्ताउन थालेपछि अर्थतन्त्रको वास्तवीक स्थीती देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को पहिलो पाँच महिना बित्नै लाग्दासमेत पुँजीगत खर्चले गति लिन नसकेको कारणबारे चिन्तन गर्नुपर्नेमा सरकारले नै अर्थतन्त्रका नकारात्मक सूचकांकप्रति निरपेक्ष देखिएको छ ।

सरकारी खर्च नहुँदा बैंकहरूसँग तरलता अभावले कर्जा प्रवाह गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले भने पाँच महिना १८ दिनमा ८.५३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले आइतवारसम्ममा ३७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको हो । सरकारले यस वर्ष ४ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, यही गतिले खर्च हुने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्बमात्र पुँजीगत खर्च हुने देखिन्छ ।

सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार खर्च भएको भए पाँच महिनामा ३० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भइसक्नुपर्ने थियो । तर, प्रतिस्थापन विधेयक, कार्ययोजना र कार्यविधिहरू समयमा बनेर पास नहुँदा पुँजीगत खर्चमा कमी आएको स्वयं अर्थमन्त्रीले स्विकारेका छन् । उता चालूतर्फ भने लक्ष्यको ३५ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । सरकारले आइतवार सम्ममा कुल ४ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १० खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च विनियोजन गरेको छ । साथै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारले आईतबार सम्ममा लक्ष्यको २४.०६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।