काठमाडौँ – देशको अर्थतन्त्रको मुख्य विषय हो औधोगीक क्षेत्र, जुन अहिले पनि कोरोना संक्रमणका कारण पुर्ण रुपमा संचालन हुन सकेको छैन । त्यसमाथी बैंकहरुमा देखिएको तरलता अभाव र सरकारले दिने भनिएको सहुलियत पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुदा साना देखि ठुला उद्योग संकटमा छन ।
यतिवेला नेपाली उद्योहरु विभिन्न समस्या भोग्दै सञ्चालनमा आइरहेका छन् । पछिल्लो समय कोभिडका कारण डेड बर्षभन्दा बढी बन्द्रप्राय रहेका उद्योग अझै पुर्णरुपमा सन्चालन हुन सकेका छैनन् । पूर्वाधार तथा कच्चा पदार्थका अभाव समेत भोग्दै आएका साना उद्योगले ठूला उद्योगहरूसँंग प्रतिष्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् ।
यसले गर्दा औद्योगिक विकासमा समेत समस्या हुँदै आएको छ । समस्याकै बीच सञ्चालन भइरहेका उद्योगका लागि राज्यको तर्फबाट समेत सहयोग हुन नसकेको उद्योग सञ्चालकहरूको गुनासो छ । राज्यको तर्फबाट विद्युत, सडक, पानी, उद्योग स्थापनाका लागि छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण गरिदिनु पर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ । सरकारको तर्फबाट यस प्रकारको सहयोग भएमा औद्योगिक विकासमा सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
यता ठुला उद्योगीले पनि सरकारले नीजि क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाउने गरेका छन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा सबै नेताहरुले नीजि क्षेत्रको सहभागिता विना देश समृद्ध नहुने बताए पनि समस्या समाधान गर्न भने तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाउछन । महासंघले तयार परेको भिजन पेपरमा नीजि क्षेत्रसँग सम्बन्धीत एक सय वटा समस्याहरु पहिचान भएको र ती समस्या समाधान भए मुलुक भित्र लगानीको वातावरण बन्ने पनि उनको दावी छ ।
यता निर्माण व्यवसाय पनि समग्र अर्थतन्त्र कमजोर हुदा नराम्ररी प्रभावीत भएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह निर्माण क्षेत्रमा ठेक्का रकमको २० प्रतिशत पेस्कीको विरोध भइ कटौती गरी ५ प्रतिशत कायम गरेकाले पनि विगत दुई वर्ष देखि निर्माण उद्योगले गति लिन नसकेको आरोप लगाउँछन । दुई वर्ष कोरोना महामारीको कारण काम नभउको र खर्च भए अनुसार त्यसबाट उत्पादन गर्न नसक्दा निर्माण व्यवसायीहरुले चरम आर्थिक अभाव झेलि रहेको उनको भनाई छ ।
यतिवेला बैंक तथा वित्तिय संस्थामा देखिएको तरलता अभावक कारण लयमा फर्किन थालेको अर्थतन्त्र पूनः सुस्ताउदै गएकाले पनि उद्योग क्षेत्र मारमा परेको छ । साथै, कोरानाको कारण थला परेको व्यापार, मनोरञ्जन, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योगलाई कसरी सहजिकरण गर्ने भन्ने बारे सरकारले पनि ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया