नेपालको राष्ट्रियतामाथि भारतको प्रहार, कालीनदीको नामै फेरेर जारी गर्यो नयाँ नक्शा (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – खुला सिमाना भएका नेपाल–भारत सम्बन्ध जति विशेष छ, त्यो भन्दा बढी विवास्पद छ । पछिल्लो समय सीमा विवादका कारण चिसिएको यी दुई देशबीचको सम्बन्ध संवादहिनताकै अवस्थामा छ । सीमा समस्या सुल्झाउन नेपालको प्रयासमा भारतीय वेवास्त र हेलचेक्राई झन बढ्दो छ । भारतको हेपाइ कति छ, भन्ने बुझ्न उसले जारी गर्ने पछिल्ला केहि वर्षको राजनीतिक नक्सा हेरे पुग्छ ।

भारतीय सर्वेक्षण विभागले केहि दिन अगाडि आफ्नो वेडसाइट मार्फत हिन्दी र संस्कृत भाषाको ७ औ संस्करण २०२१ नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो । यीदुवै नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाल–भारत पश्चिमी सीमा स्तम्भको रुपमा रहेको कालीनदीलाई ‘कुटी याङ्ती’भनेर उल्लेख गरिएको छ । २०२० मा सार्वजनिक भएको अग्रेजी भाषाको दशौं संस्करणमा पनि यहि उल्लेख छ । जबकि २०१९ नोभेम्बर २ मा सार्वजनिक गरेको आठौं संस्करणको राजनीतिक नक्सामा कालीनदी नामाकरण गरिएको थियो । उतm राजनीतिक नक्सामा नेपाली भु–भाग समेटिएको भन्दै नेपालमा भारतविरुद्ध चर्को विरोध भयो । नेपालको विरोधपछि एक हप्ताभित्र ८ नोभेम्बर, २०१९ मा भारतले कालीनदी शब्द नै आफ्नो नक्साबाट हटाएको थियो ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल भारतको पश्चिम सिमाना महाकाली नदी हो । महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित सबै क्षेत्र नेपालको भूभागहो । तर नेपालको भु–भाग भएपनि यो क्षेत्र १९६२ देखि भारतीय कब्जामा छ । तत्कालिन व्रिटिश शासाकले यो क्षेत्र भारतर्फ कालीनदीको मुहान परिवर्तन गर्नेदेखि अन्य नदीलाई कालीनदी नामाकरणसम्मको खेल रचे । १८७९ मा धौलीनदीलाई कालीनदी नामाकरण गर्दै मुख्य कालीनदीको नाम कुटियाङती बनाएका थिए । स्न १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भयपश्चात कुटियाङतीलाई सन् २०१७ सम्म सार्वजनिक भएका राजनीतिक नक्सामा काली नै उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर पछिल्लो समय जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कुटियाङती उल्लेख गरेका छन । भारत किन यो क्षेत्र हडप्न चाहान्छ त ?

सुगौलि सन्धिमा उल्लेख भएका बाहेक अन्य अरु कुनै पनि नामाकरण वा व्यख्या नेपालका लागि मान्य नहुने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुको तर्क छ । भारतसँग सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लामा सीमा समस्या छ । २३ जिल्लाका झन्डै ७१ सीमा क्षेत्रमा भारतीय दादागिरी निरन्तर छ । सीमाका सवालमा भारतको चरम वेवास्ता र नेपालको फितलो कुटनीतिक प्रयासका कारण पछिल्लो समय नेपाल–भारत सम्बन्ध संवादहिनताको अवस्थामा छ । सीमा समस्या साथै नेपाल–भारतबीच भएका तमाम समस्या समधान गर्न इपिजिले प्रतिवेदन समेत तयार पारिसकेको छ । तर भारतले स्वीकार गर्न नमान्दा इपिजि प्रतिवेदन अर्थविहिन बनेको छ । लामो समयपछि पौषको अन्तिम सातामा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाने तय भएको छ । भारत भ्रमणफल दायी र प्रभावकारी बनाउन यी विषयतर्फ सरकारको ध्यानकर्षण हुन जरुरी छ ।