संघीयतामाथि राजनीतिक दलहरुको मनपरी, भागबण्डा मिलाउँनैका लागि मन्त्रालय र मन्त्री थपिए (भिडियोसहित)

काठमाडौँ — चारबर्ष अघि प्रदेशहरु बन्दा सात प्रदेशमा ४९ मन्त्रालय तोकिएका थियो । अहिले २२ बढाएर ७१ पु¥याइएको छ । मन्त्रीको संख्या ४९ हुनुपर्नेमा ८० पु¥याइएको छ । सत्ता टिकाउनकै लागि एकै भवनमा ६ मन्त्रालयसम्म राखिएको छ । जसले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ ।

सेतो रङको ६ तले भवनका पाँचवटा झ्यालमापाँच वटा मन्त्रालयकानाम झुण्ड्याईएका छन् ।शुक्रबारमात्रै मुख्यमन्त्रीले एक मन्त्री थप गरेपछि खाली रहेको एक तलामध्येको अर्काे झ्यालमा समेत अर्काे नाम झुण्ड्याईने तयारी छ । एउटै घरमा छवटा मन्त्रालय बनाउनु र झ्याल–झ्यालमा झेली जस्तै देखिने मन्त्रालय थप्नु संघीयताले दिएको चरम सत्ताभोगी बरदान हो । र,यो खाले मन्त्रालय तोडफोडको अनन्त श्रृंखलाको गतिछाडा स्वरूप बागमती प्रदेशको समाजवादी सरकारले देखाएको हो । किनकि यहाँ नेकपा (एकिकृत समाजवादी)काउपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् । कात्तिक १२ गतेसत्तामा गएकापाण्डेले तीन महिनाकै अवधिमा चौंध मन्त्री र चार राज्यमन्त्रीसहित १८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् ।सत्ता जोगाउनकै लागि बाटोसमेत जाम हुने गरी मन्त्रीहरुको लाम लगाएरमाधव नेपालले भित्र्याएको समाजवादको चरम रुप मुख्यमन्त्री पाण्डेले बागमतीमा देखाएका हुन् ।

अर्काे साढे दुई तले भवनको दुई तलामा तीन मन्त्रालय राखेर लुम्बिनी प्रदेशले समेत एकतिहाई सांसदलाई मन्त्री बनाएर खुशी पारेको छ ।मन्त्रालय संख्या सातबाट बढाएर १३ पु¥याएको छ भने चार राज्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तीन बर्षसम्म ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलले प्रदेश चलाए । नेकपा विभाजनसँगै सरकार धर्मराएपछि सत्ता टिकाउनकै लागि १० पु¥याए, तैपनि उनको सरकार जोगिएन ।

अहिले माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री छन् । पोखरेलले प्रदेशलाई विकासको गतिमा हिडाउन नसकेको आरोप लगाउँदै दौडाउनका लागि मुख्यमन्त्री बनेका केसीले सत्ता जोगाउने लालसामै मन्त्रालय तोडफोड गर्दै १७ पु¥याएका हुन् । उस्तै हविगत गण्डकीका मुख्यमन्त्री कुष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले समेत देखाएका छन् ।

सातवटाबाट चार मन्त्रालय थपेर पोखरेलले ११ मन्त्रालय र १२ मन्त्री बनाएका छन्भने एक मन्त्रीलाई कुनै मन्त्रालय दिएका छैनन् । काँग्रेसले नेतृत्व गरेको गण्डकीमा चार मन्त्री थपिँदा बार्षिक २० करोड १२ लाख आर्थिक भार थपिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही बाहिरीएर काँग्रेसका जीवनबहादुर शाही भित्र्याएको कर्णालीमा सत्तागठबन्धनमै भागबण्डा नमिल्दा आठ मन्त्रालयमध्ये मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्री छन् । यहाँ कसलाई मन्त्री बनाउने र मन्त्रालयको संख्या कति पु¥याउने अझै एकिन भएको छैन ।

सरकार टिकाउनकै लागि प्रदेश एकमा सातबाट ११ पु¥याउने तयारी गरिएको छ । प्रदेश २ ले सातबाट १० मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीसहित १३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशले मन्त्रालय नबढाएपनि चार राज्यमन्त्री थपेर ११ पु¥याएको छ । समग्रमा
मन्त्रालय फोड्न संघीय सरकार जति माहिर थियो त्यति नै प्रदेश सरकारमा पनि यो रोग सलहझैं फैलिएको छ। यसमध्येबागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश संघीयताको विकृतनमूना प्रदेश बनिरहेका छन् । यी प्रदेशमा सत्ता टिकाउन कुनै पनि हर्कत बाँकी राखिएको छैन ।

संघीय सरकारमा २५ बढी मन्त्रीको संख्या बढाउन पाइदैन ।संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले २०७४ मा दिएको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशमा जम्मा सात वटा मन्त्रालय बनाउनु पर्ने थियो । सुरुसुरुमा सबै प्रदेशमा यस्तै अभ्यास गरिएको पनि थियो । त्यसैअनुरूप हुने गरी कर्मचारीहरू खटाइएका थिए ।

अहिले सरकार गिराउने र टिकाउने खेलमै हरेक दिन कोही न कोही पात्र कतै न कतै मन्त्री बनिरहेको हुन्छ। मन्त्री नै शाखा अधिकृत जस्तो एउटै भवनका कोठा केठामा नामप्लेट टाँसेर बसेका छन् । सात प्रदेशमा ४९ मन्त्रालय तोकिएकोमा २२ बढाएर ७१ पु¥याइएको छ । मन्त्रीको संख्या ४९ हुनुपर्नेमा ८० पु¥याइएको छ ।तर पनि सत्तामा बस्नकै लागि संघीयतालाई विकृत बनाउने र राज्यस्रोतको दोहन गर्ने यस्ता कर्मप्रति सत्तागठबन्धनले सोच्नसमेत भ्याएको छैन ।