काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको पाँच महिना वितिसकेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरे लगत्तै प्रमुखप्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सहित सत्तागठबन्धनले सरकार हाँक्ने वातावरण बन्यो । तर यो अवधिमा सरकारले नागरिकको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका काम बत्ति बालेर खोज्दा पनि भेटाउने अवस्था छैन ।
आम निर्वाचनमा जाने भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक संसद विघटन गरे । ओली सरकारले संविधान र लोकतन्त्र संकटमा पारेको भन्दै तत्कालिन नेकपाभित्र विद्रोह नै गरेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पार्टीबाट अलग भए । माधव प्रचण्ड आ–आफ्नो पार्टीको नेतृत्व गरेर अहिले गठबन्धनको सरकारमा छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका ५ वटा दल मिलेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकारले पनि मुलुकको सरकार हुनुको आभास दिन भने सकेको छैन ।
सरकारको पहिलो एजेन्डा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान नै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सबै प्रदेशमा एमालेलाई सत्ताच्यूत गर्दै गठबन्धनकै सरकार बनाए अहिले मन्त्री पद नेताहरु व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्र बनेको छ । नयाँ सरकार गठन भएको यत्तिका समय वित्दा नागरिकको जनजीविकामा प्रभाव पार्ने काम चाँहि बत्ति बालेर खोज्दा समेत भेटाउन मुस्किल छ । न्यायलयको विवाद जहाँको त्यही छ । पुर्नस्थापित संसद अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । वर्तमान सरकार जनमतले बनेको नभई परमादेशले बनेकोले सरकारबाट कुनै अपेक्षा राख्न नसकिने प्रमूख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको आरोप छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल र लथालिङग अवस्थामा छ । अर्थतन्त्र आयतमुखी बनेको छ । चालु आर्थिक बर्षको पाँच महिनामा मात्रै नेपालले करिव साढे सात खर्ब घाटा व्योहोर्नु परेको छ । हालको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अपरीपक्क भएकै कारण समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको तर सरकार यस विषयमा गम्भीर नभएको प्रतिपक्ष दलका नेताहरुको आरोप छ । प्रतिपक्षी मात्र होइन सरकारको कामप्रति सत्तारुढ दलका नेताहरु नै सन्तुष्ट छैन । नेतृत्वकै कमजोरीका कारण सरकारले नतिजामुखी कामहरु गर्न नसकेको सत्तारुढ दलका नेताहरु बताउँछन ।
महामारीकै बीच सत्तारोहण गरेका देउवाले जनताका मागको यथोचित सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । सत्तारुढ दलहरु अझै पनि नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्नुभन्दा पदीय भागवण्डामै रमाइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया