काठमाडौँ — विगत चार वर्षयता नेपालमा एमसीसी परियोजनाको चर्चा निरन्तर छ । एमसीसी अनुमोदन र कार्यन्वयन गर्ने सवालमा सदनदेखि सडकसम्म पक्ष र विपक्षमा विरोध जारी छ । एमसीसीले समय थप गर्दै लाने तर नेपाल सरकारले प्रष्ट निर्णय दिन नसक्दा एमसीसी परियोजना थप अन्यौल बनेको छ ।
एमसीसीको अवधारण २००४ बाट सुरु गरिएको हो । अमेरिकाले एमसीसी मार्फत कम्प्याक्ट , थ्रेसहोल्ड र क्षेत्रीय लगानी कम्प्याक्ट गरी तीन प्रकारका अनुदानहरु दिने गरेका छन । एमसीसीले विश्वका ५० बढी मुलुकमध्ये कतिपयले एउटा र कतिपय मुलुकसँग ३ तीनै वटा कम्प्याक्ट सञ्चालन गरेका छन । कतिपय मुलुकमा कार्यन्वयनको चरणमा छ । त्यसैमध्ये नेपाल एमसीसी कम्प्याक्टका लागि ५ मिलियन डलर आर्थिक सहायताका लागि २०११ मा छनौटमा परेको थियो ।
सन् २०१४ मा कार्यविधि तयार भयो । २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सन् २०१९ मा संसदबाट अनुमोदन भएन । एमसीसीको विरोधमा सडकदेखि सदनसम्म चर्को विरोध जारी नै छ । यता एमसीसीले नेपाललाई विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार विकास केन्द्रित भएको प्रष्टाएका मात्र छैनन् । प्रचार पनि उत्तिकै गरिरहेका छन ।
चौतर्फी विरोधका कारण २०१९ मा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेन । सरकारले समय थप गर्न आग्रह सहित पत्रचार गर्यो । अमेरिकाले नेपालको प्रस्ताव स्वीकार मात्र गरेन एमसीसीका बारेमा नेपालको धारण बुझ्न एमसीसी पदाधिकारीबाट नेपाल भ्रमण पनि भयो । छिटो निर्णय दिन दवाव दिईरहेकै छ । हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसी पास गर्ने आशा सहित एमसीसीले पुन समय थप गरेको छ । तर एमसीसी बोर्डले प्रष्ट भाषामा कुनै संसोधन नहुने बताईसकेको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस बाहेक अन्य गठबन्धनमा रहेका दल शंसोधन विना एमसीसी पास नगर्ने कित्तामा उभिएका छन ।
एमसीसीका सवालमा हरेक क्षेत्रको आ–आफ्नै व्याख्य विश्लेषण छ । मुलुकको विकासमा केन्द्रित अनुदानमा लामो समय रुमलिएर विवाद गरेर बस्नभन्दा छिटो पास गर्नुपर्ने जानकारहरुको सुझाव छ ।
एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्नुपर्ने, संशोधन गरेर पास गर्नुपर्ने र पास नै गर्न नहुने तीन खाले मतकाबीच रुमलिएको लामो समय भयो । अवस्था अझै उस्तै छ । अझ कतिन्जेल विवाद रहने हो टुङगो छैन । तत्कालिन सरकारले निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरेरै हस्तक्षर भएको एमसीसी योजना वर्षौदेखि सदन र सडकमा रमिता देखाउने एजेन्डा बनेको छ ।
प्रतिक्रिया